प्रयागराज: एखाद्या गुन्ह्याप्रकरणी कर्मचाऱ्याला कोर्टाने शिक्षा सुनावली म्हणून त्या कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकता येणार नाही. त्याला नोकरीवरून काढताना त्याच्या वर्तवणुकीचा विचार केला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोर्टाने झांशीमधील एका कर्मचाऱ्याच्या हकालपट्टीचे आदेश रद्द करतानाच संबंधिताना नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. अलहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. पी. केशरवानी यांनी शिपाई राम किशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. यावेळी कोर्टाने सर्वाच्च न्यायालयाच्या विधी सिद्धांताचा आधार घेतला असून नैतिक गुन्ह्याच्या परिस्थितीत सेवा प्रभावित होत असल्याचं म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्या पोलीस शिपायाला सत्र न्यायालयाने हत्येच्या आरोपात जन्मठेपेसह १० हजाराचा दंड ठोठावला आहे. अपीलात गेल्यामुळे त्याला जामीन मिळाला आहे. मात्र कोर्टाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर एसएसपीने त्याला सेवेतून काढून टाकलं होतं. त्याविरोधात या पोलीस शिपायाने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने आरोपीच्या वर्तवणुकीचा विचार करूनच त्याच्या शिक्षेवर निर्णय घेण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. आरोपीची शिक्षा रद्द झाल्यास थकीत वेतन आणि पीएफ मिळण्याचाही त्याला हक्क पोहोचत असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.
