: एकिकडे, संपूर्ण देशात (एनआरसी) लागू करण्याचा सध्या कोणताही मानस नाही, असं सरकार संसदेपासून गल्ल्यांपर्यंत सांगत असलं तरीही नागरिकांमध्ये मात्र धास्ती दिसून येतेय. सामान्य जनता आपली कागदपत्रं बनवण्यासाठी धडपड करताना पाहायला मिळतेय. याचंच उदाहरण म्हणजे, एकट्या पाटणा शहरात गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल २० हजारांहून अधिक जणांनी मिळवण्यासाठी अर्ज केले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, यामध्ये लहान मुलांपासून ७० वर्षांच्या व्यक्तींचाही समावेश आहे. स्थानिक मीडियाच्या माहितीनुसार, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू झाल्यानंतर इथं जन्माचा दाखला आणि इतर पुरावे मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झालीय. बिहारची राजधानी असलेल्या पाटण्यात जिथं सामान्यत: महिन्याभरात जन्माचा दाखला मिळवण्यासाठी ६००-७०० अर्ज दाखल होतात, तिथं गेल्या दोन महिन्यांत २० हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झालेत. यातील ५० टक्के व्यक्तींचं वय ४०-५० वर्षांदरम्यान आहे. तर वयाची सत्तारी ओलांडलेल्या जवळपास ४०० जणांनीही आपला जन्माचा दाखला मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केलेत. याचा ताण अर्थातच सरकारी यंत्रणेवरही आला आहे. अगोदर जन्माचा दाखला बनवण्यासाठी ७-१० दिवस लागत होते. परंतु, आता हाच दाखला मिळवण्यासाठी २०-२५ दिवसांचा कालावधी लागतो. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्जदारांची संख्या वाढली असली तरी कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र तेवढीच आहे. त्यामुळे हा वेळ लागणं साहजिकच आहे.
