जळगाव: घटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे एल्गार प्रकरणाच्या चौकशीचा अधिकार राज्य सरकारलाही पोहोचतो, असं सांगतानाच काही तरी लपवण्यासाठीच केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे दिलं, असा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष यांनी केला. केवळ लिखाण केलं म्हणून देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणं योग्य नसून त्याचीही चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही पवार यांनी केली. तसेच या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी मतभेद नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. जळगाव येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना शरद पवार यांनी प्रकरणी केंद्र सरकारवर घणाघाती हल्ला केला. पुण्यातील एल्गार परिषदेचा आणि कोरेगाव-भीमा घटनेचा काहीही संबंधन नव्हता. केवळ एकाच दिवशी या घटना घडल्या हा योगायोग होता. सरकारविरोधी साहित्यिकांचा या परिषदेत सहभाग होता. त्यांनी सरकारविरोधी नाराजी त्यांच्या लिखाणातून मांडली. मात्र अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावून ज्यांचा संबंध नाही, अशा लोकांवर केवळ लिखाण केलं म्हणून देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले, ते योग्य नाही. त्यामुळे हे गुन्हे का? आणि कुणी दाखल केले, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असं शरद पवार यांनी सांगितलं. हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्याचा कायद्यानुसार केंद्राला अधिकार आहे. पण राज्य सरकारची संमती घेण्याचीही पद्धत आहे, असं सांगतानाच केंद्राने हे प्रकरण काढून घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा महाराष्ट्र पोलिसांचं काही चुकलं का?, तपास योग्य पद्धतीने चालला नव्हता का? असे प्रश्न विचारण्याचा निर्णय गृहमंत्र्याने घेतला होता, असंही ते म्हणाले.
मतभेद नाहीत दरम्यान, एल्गार परिषद प्रकरण एनआयएकडे देण्याच्या भूमिकेवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी असलेल्या मतभेदांचा पवारांनी इन्कार केला. एनआयएकडे सदर प्रकरण सोपविण्याचा केंद्राचा अधिकार आहे, ही कायदेशीर वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. त्यात वेगवेगळ्या भूमिका नव्हत्या, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पवारांचे आरोप... >> घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यात घडलेल्या गोष्टीची सरकार चौकशी करत असते. ते सबंध प्रकरण एनआयएकडे देणे याचा अर्थ त्यांना काही गोष्टी झाकायच्या किंवा लपवायच्या आहेत. कारण हे प्रकरण झालं तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. >>त्यांच्या कालखंडात ज्या गोष्टी घडल्या त्याची चौकशी झाली तर यातलं सत्य बाहेर येईल. कदाचित त्यावेळच्या लोकांना हे सत्य सोयीचं ठरणार नसेल म्हणूनच केंद्र सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी हे सगळं चौकशीचं प्रकरण काढून घेतलं. ते योग्य नाही.
