शिक्षकांना डिलिव्हरी बॉयचे काम, बीड जिल्ह्यातील प्रकार - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Monday, May 25, 2020

शिक्षकांना डिलिव्हरी बॉयचे काम, बीड जिल्ह्यातील प्रकार

https://ift.tt/2TAKnBO
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/बीड राज्यातील शिक्षकांना दारुच्या दुकानांवर होणारी गर्दी नियंत्रित करण्याचे काम दिल्यानंतर, आता ५१ शिक्षकांना 'डिलिव्हरी बॉय'ची कामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील पाटोदाच्या तहसीलदारांनी शिक्षकांना नगरपंचायतीच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना किराणा माल; तसेच जीवनावश्यक वस्तू घरपोच देण्याचे काम दिले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण असून, शिक्षण क्षेत्रात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात करोनाने थैमान घातले असून, साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार पाटोद्याच्या तहसीलदारांनी साधारण ५१ शिक्षकांची ड्युटी या नगरपंचायत परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार अन्नधान्य, भाजीपाला, किरणामालसोबतच जीवनावश्यक वस्तू घरपोच देण्यासाठी शुक्रवारपासून लावण्यात आली आहे. या कामात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी केल्यास दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्याचे सत्र सुरुच असल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, अनेक ठिकाणी गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशावर शिक्षण क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. आदेश मागे घेण्याची मराठवाडा शिक्षक संघाची मागणी जीवनावश्यक वस्तू आणि किराणा सामान शिक्षकांनी घरपोच वाटप करण्याचे आदेश पाटोदा तहसीलदारांनी दिले आहेत. शिक्षकांची अवहेलना, प्रतारणा करणारे आदेश मागे घेऊन शिक्षकांना योग्यतेनुसार कामे देण्यात यावीत, अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष डी. जी. तांदळे आणि सचिव राजकुमार कदम यांनी निवेदनाद्वारे तहसीलदार पाटोदा यांचेकडे केली आहे. शिक्षकांना सांगितलेले हे काम त्यांच्या योग्यतेनुसार नसून, त्यांची अवहेलना करणारे आहे. करोना महामारीत चेक पोस्टवर, दवाखान्यात, पोलीसांसोबत, रेशन दुकानावर आदी विविध आघाड्यांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षकांची प्रतिष्ठा धूळीला मिळवणारा हा आदेश मागे घेऊन शिक्षकांना योग्यतेनुसार कामे देण्याची मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाने केली आहे.