मुंबई: 'गलवान खोर्यात चिन्यांनी आमच्या सैनिकांचे रक्त सांडताच महाराष्ट्राने चिन्यांबरोबरचे उद्योग करार स्थगित केले आहेत. तसे धाडसी आणि राष्ट्रभक्तीचे पाऊल इतर राज्यांनी अद्याप का उचलू नये?,' असा रोकडा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. भारत-चीन सीमेवर झालेल्या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले आहेत. त्यामुळं चीनविरोधात संपूर्ण देशात रोष आहे. चिनी वस्तूंच्या खरेदीवर बहिष्कार घालण्याची मागणी होत आहे. केंद्र सरकारनंही याबाबत ठोस पाऊल उचलावं अशी अपेक्षा आहे. हे सर्व सुरू असतानाच महाराष्ट्र सरकारनं ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’अंतर्गत चिनी कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले तीन करार तूर्त स्थगित केले आहेत. त्याच अनुषंगानं शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक 'सामना'तून भाजपशासित राज्यांना प्रश्न करण्यात आला आहे. गलवान खोर्यात रक्तपात होण्याआधीच महाराष्ट्राने चिनी कंपन्यांशी करार केले होते. त्यामुळं हे करार रद्द करण्याची नैतिक जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर नव्हती, पण महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांची परंपरा सांगतो. हिंदुस्थानी जवानांशी निर्घृणपणे वागणार्या चिनी माकडांशी व्यापार-उद्योग करणे हा त्या जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान ठरेल. चीनला जमिनीवर फक्त इंच इंच मारायचे नाही, तर आर्थिक आघाडीवर पैशापैशालाही मारावे, या भूमिकेतून ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. वाचा: उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि हरयाणा या राज्यांतही चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तेथील राज्य सरकारे त्या चिनी गुंतवणुकीबाबत काय निर्णय घेणार आहेत? की त्याग, राष्ट्रभक्तीचा मक्ता फक्त महाराष्ट्राच्या वाट्यालाच आला आहे? चिनी गुंतवणुकीचे काय करायचे याबाबत मोदी सरकारने एक राष्ट्रीय धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारने छाछूगिरी सोडावी! 'चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडायला हवे यात दुमत नाही. चीनबरोबर लढायचे असेल तर राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करावा लागेल. त्यासाठी प्रे. ट्रम्पची गरज नाही. आत्मनिर्भर स्वतःलाच व्हावे लागते. पण, त्यासाठी मोदी सरकारने इतर ‘छाछूगिरी’ सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणार्या साधनसामग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा, असा खोचक सल्लाही 'सामना'तून देण्यात आला आहे. वाचा: वाचा:
