नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या प्रमुखांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या अनेक सुविधा आहे. वेतन आयोगानुसार गलेलठ्ठ पगार, गाडी, बंगला, नोकरचाकर असा त्यांच्या राहण्याचा बहुतांश खर्च सरकार उचलते. मात्र आता हे चोचले बंद करण्याचा निर्णय अर्थ खात्याने घेतला आहे. यापूर्वीच केंद्र सरकराने पुढील वर्षाअखेरपर्यंत नव्या योजनांचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. आता काटकसर करून पैशांची उधळपट्टी रोखण्यासाठी सरकार पुढे सरसावले असून पहिला दणका सार्वजनिक बँकांला दिला आहे. अर्थ खात्याने बँकांना अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. नफा आणि उत्पनासाठी होणारा खर्च यांचा मेळ साधून बँकांची यापुढे खर्च करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. 'कोव्हीड-१९' च्या काळात बँकांनी जास्तीत जास्त चांगली कामगिरी करून व्यवसाय वृद्धी करावी, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. खर्च कशा प्रकारे कमी करता येईल, याचा आढावा बँकांना आगामी बैठकीत घेऊन तो सविस्तर सादर करावा. जाहिरातबाजी आणि पत्रकार परिषदांसाठी २० टक्के खर्च करावा आणि हा प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे सादर करावा , अशा सूचना अर्थ खात्याने बँकांना दिल्या आहेत. एकीकडे देशात करोना रुग्णांचा आकडा वाढत आहे. करोना बाधितांची संख्या साडेतीन लाखांवर गेली आहे. करोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने वर्ल्ड बँक, आशियाई विकास बँक, AIIB सारख्या जागतिक वित्त संस्थाकडून कर्ज घेतले आहे. करोना संकटाशी दोन हात करताना दीर्घकालीन लॉकडाउन देशात राबवावे लागले. मात्र यामुळे अर्थचक्र थांबले आणि कर महसुलात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे काटकसरीचा अवलंब करत केंद्र सरकारने पुढील वर्षापर्यंत नव्या योजनांना ब्रेक लावला आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारकडून कोणतीही नवी योजना मंजूर केली जाणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला स्पष्ट केले होते. बँकांच्या वरिष्ठ अधिकारी ऑडीने फिरले एकीकडे बँकांना बुडीत कर्जाने ग्रासले असून नफ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. आर्थिक अडचणीतील बँकांसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी भांडवलाच्या स्वरूपात मदत केली जाते. मात्र बँकांमधील वरिष्ठ व्यवस्थापनाला आर्थिक परिस्थितीची जाणीव नसल्याचे दिसून आले आहे. अलिकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बड्या बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी 'ऑडी' या आलिशान मोटारींचा वापर केल्याचे अर्थ खात्याच्या निदर्शनात आले. तीन ऑडींसाठी तब्बल १ कोटी ३४ लाख रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. त्यामुळे संतापलेल्या अर्थ खात्याने काटकसरीचा पहिला दणका सार्वजनिक बँकांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला आहे. कर महसूल घटल्याने तिजोरीत खडखडाट चालू आर्थिक वर्षात ज्या योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे त्या ३१ मार्च २०२१ पर्यंत किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. यात मंत्रालये आणि विभागणी तत्वतः मंजुरी दिलेल्या योजनांचा देखील समावेश आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडे (Department of Expenditure) विविध मंत्रालयांचे शेकडो नव्या योजनांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्राप्त झाले आहेत, मात्र तिजोरीत खडखडाट जाणवू लागल्याने अर्थ खात्याने सर्व प्रस्तावांना तूर्त परवानगी नाकारली.
