नवी दिल्ली : प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणजेच एलएसीवरील भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्षामुळे भारतात उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. कारण, उत्पादन बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल चीनमधून येण्यासाठी सध्या मोठे अडथळे येत आहेत. या कंपन्यांच्या प्रतिनिधीने वाणिज्य मंत्रालयाला पत्र लिहिलं असून आपली चिंता कळवली आहे. मुंबई आणि बंदरावर चीनमधून येणारा माल मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. देशातील काही बंदरावर, विशेषतः चेन्नई आणि मुंबई बंदरावर चीनमधून आलेला माल पडून आहे. येत्या काही दिवसात हा माल कस्टम प्रक्रियेतून क्लिअर करण्यासाठी विलंब होणार असल्याचे संकेत कस्टम विभागाने दिले आहेत. पण यासाठी कोणतंही कारण देण्यात आलेलं नाही. कस्टम किंवा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि कस्टमने कोणतंही लेखी किंवा तोंडी कारण सांगितलेलं नाही. एका वृत्तानुसार, गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर तपासणी केली जात असल्याचं चेन्नई कस्टम विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. आयातदार आणि उद्योग याकडे त्यांचा आयात पॅटर्न बदलण्याचा डाव म्हणून पाहत आहेत. केंद्र सरकारने अगोदरच भारतीय बनावटीच्या वस्तूंवर भर दिला आहे. त्यामुळे विशेषतः बिगर जीवनावश्यक वस्तूंची आयात कमी करण्यासाठी भारत प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जातंय. अमेरिकन कंपन्या धास्तावल्या अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी फोरमने वाणिज्य मंत्रालयाकडे आपली चिंता व्यक्य केली आहे. या फोरमकडून भारतात उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांचं प्रतिनिधित्व केलं जातं. अमेरिकन कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल चीनमधून येतो. किमान स्तरावर का होईना बंदरावरील कामकाज सुरू व्हावं, अशी विनंती या फोरमकडून करण्यात आली आहे. चीनमधून येणाऱ्या अडकून पडलेल्या मालामध्ये टेलिकम्युनिकेशन, ऑटो, वैद्यकीय उपकरणे आणि किरकोळ वस्तू यांचा समावेश आहे. भारतात निर्मिती करणाऱ्या जवळपास ५० अमेरिकन कंपन्यांच्या मालाचा यात समावेश आहे. उदाहरणार्थ, काही अमेरिकन दूरसंचार कंपन्यांची भारतात निर्मिती होते, पण या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला माल त्यांना आपल्याच चीनमधून कंपनीतून मागवावा लागतो. सरकारने कोणतीही स्पष्ट सूचना दिलेली नसताना माल अडवला जात असल्यामुळे पारदर्शकतेवरच अमेरिकन कंपन्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असून या उद्योगासाठी धोका असल्याचं म्हटलं आहे. शेजारच्या देशातील आयातीवर अनअपेक्षित परिणाम होणं ही चांगली बाब नाही. याचा भारतातील निर्मितीवर परिणाम होईल आणि परकीय गुंतवणूकदारांना चुकीचा संदेश जाईल, अशी चिंता अमेरिकन कंपन्यांच्या फोरमने व्यक्त केली आहे.
