नवी दिल्ली : प्रकरणी डीएचएफएलचे प्रर्वतक () आणि () यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. सक्तवसुली संचालनालयाकडून (Enforcement Directorate) या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) १२ मे रोजी त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. दोन्ही आरोपी चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचं, उच्च न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं होतं. या दोघांनी या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाला वाधवान यांच्या वतीने अॅड. मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, ते या याचिकेतील विनंतीवर जोर देत नाहीत. यांनतर खंडपीठाने चारही याचिका फेटाळल्या. सध्या वाधवान बंधु सीबीआयनं दाखल केलेल्या एका वेगळ्या प्रकरणात अटकेत आहेत. 'दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याने त्यांचा अटकपूर्व जामिनासाठीची अर्ज निरर्थक ठरतो,' असे सक्तवसुली संचालनालयाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल (Justices Sanjay Kishan Kaul) आणि न्यायमूर्ती बी आर गवई (Justices BR Gavai) यांच्या पीठानं वाधवान बंधुंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. वाचा : वाचा : चौकशीची गरज कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा कट रचणं आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेचा छडा लावण्यासाठी आरोपींना ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज असल्याचं, अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन याचिका फेटाळताना म्हटलं होतं. येस बँक घोटाळ्यात धीरज वाधवान आणि कपिल वाधवान यांना एप्रिल महिन्यात अटक करण्यात आली होती. या घोटाळ्याची सुरुवात जून २०१८ पासून सुरू झाली जेव्हा येस बँकेनं डीएचएफएलमध्ये ३७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, असं सीबीआयनं आरोपपत्रात नमूद केलंय. या बदल्यात वाधवान बंधुंनी येस बँकेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना 'डुइट अर्बन वेन्चर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड'च्या नावावर ६०० कोटी रुपये दिले होते, असाही आरोप करण्यात आलाय. वाचा : वाचा :
