नवी दिल्ली : धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटावर लवकरच आपलं अतिरिक्त सैन्य तयार करण्याची शक्यता आहे. चीनची भारतीय उपमहासागरातील धोरणात्मक आणि वाढती उपस्थिती पाहता भारतही अंदमानात अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसह सैन्य वाढवण्याची शक्यता आहे. संरक्षण विभागातील सूत्रांच्या मते, अंदमानातील सैन्य वाढ आणि सैन्य पायाभूत सुविधा हे दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेलं धोरणं आता लडाखमधील परिस्थिती आणि चीनचं विस्तारवादी धोरण पाहता अत्यंत महत्त्वाचं बनलं आहे. एएनसी म्हणजेच अंदमान आणि निकोबार कमांडची स्थापना २००१ मध्ये करण्यात आली होती. ही भारतातील अशा प्रकारची पहिलीच स्थापना होती. पण याकडे फारसं लक्ष देण्यात आलं नाही. एकाच कमांडरच्या अंतर्गत भूदल, नौदल आणि वायू दलाचा समावेश होता. या कमांडने गेल्या २० वर्षांपासून राजकीय उदासिनता, निधीची कमतरता, पर्यावरण परवानग्या आणि तीन सैन्यांमधील संघर्ष यांचा सामना केला आहे. या सर्व गोष्टी आता इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. लडाखमधील परिस्थिती पाहता भारतीय सैन्याने एएनसीचं पुनर्परीक्षण सुरू केलं आहे. अंदमानातील बेस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मलक्का स्ट्रेटमधून जाणाऱ्या तेल वाहक जहाजांवरही इथून नजर ठेवता येईल. चीनमध्ये जाणारं तेल रोखायचं असलं तरीही भारतीय सैन्याला ताकद मिळेल आणि चीनला मार्ग रोखण्याची भीती निर्माण होईल. सूत्रांच्या मते, एएनसीला पुनर्जीवित करण्यासाठीचं धोरण आखण्यात आलं असून नियोजन निश्चिती केली जात आहे. उत्तर अंदमानातील शिबपूरमधील आयएनएस कोहस्साच्या नौदल एअर स्टेशनसाठीच्या रनवे बांधकाम आणि वाढीव जागा देण्याचं काम नुकतंच पूर्ण झालं आहे. या बेटावरील दक्षिणेकडील आयएनएस कोहस्सा आणि आयएनएस बाज हे दोन्ही रनवे १० हजार फुटांनी वाढवण्याचं नियोजन आहे, ज्यामुळे मोठ्या विमानांनाही सहज लँड करता येईल. भारताला १० वर्षांच्या पायाभूत सुविधा धोरणासह अंदमानात युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रेही तैनात करता येतील. या प्रस्तावित कामांसाठी ५ हजार ६५० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. यात कमोर्टा बेटावरील १० हजार फुटांच्या धावपट्टीचाही समावेश आहे.
