मुंबई: प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं देताच भारतीय जनता पक्षाने ठाकरे सरकारला घेरले आहे. 'आता न्याय होणारच', अशी प्रतिक्रिया भाजपनं दिली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सुशांतसिंह प्रकरणावरून देशभरात राजकीय गदारोळ सुरू आहे. या प्रकरणाशी ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांचा संबंध असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत होता. तसंच, मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करून हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारनं त्यास ठाम नकार दिला होता. मुंबई पोलिसांवर राज्य सरकारचा पूर्ण विश्वास आहे. सीबीआय तपासाची गरज नाही, असं सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. न्यायालयानं या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली होती. न्यायालयानं सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं भाजपनं स्वागत केलं आहे. वाचा: भाजपचे आमदार अॅड. यांनी राज्य सरकारवर जोरदार तोफ डागली आहे. 'पोलिसांनी ठरवलं तर मंदिरासमोरची चप्पल पण चोरीला जाऊ शकत नाही. हा 'सिंघम'चा डायलॉग शंभर टक्के खरा आहे. पण सुशांतसिंह रजपूतच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी का ठरवले नाही? कुणी त्यांना ठरवू दिले नाही? कुणी त्यांना त्यांच्या नावलौकिक आणि ख्यातीप्रमाणे काम करू दिले नाही? मुंबई पोलिसांना कुणी बोलू दिले नाही? पोलिसांचे हात कायद्याने बांधलेले असतात, पण सुशांतच्या प्रकरणात अन्य कोणी पोलिसांचे हात बांधले होते का? सर्वोच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे दिला. या प्रकरणी आमच्या मुंबई पोलिसांना जी लपवाछपवी करावी लागली त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का?,' अशा प्रश्नांची सरबत्ती शेलार यांनी केली आहे. आशिष शेलार यांनी ट्वीटद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. मुंबई पोलिसांच्या तपासामागे असलेले छुपे चेहरे आता उघड होतील. लॉकडाऊनच्या काळात १५ हजार मुंबईकरांचा मृत्यू होत असताना मजा मारणाऱ्या 'पब अँड पार्टी'ची तुरुंगात जाण्याची वेळ आली आहे. आता न्याय होईल,' असं शेलार यांनी म्हटलं आहे. वाचा:
