अबूधाबी/तेल अवीव/वॉशिंग्टन: पश्चिम आशियातील दोन मोठे शक्तिशाली आणि महत्त्वाचे देश असणारे इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात या दोन देशांमध्ये मैत्रीचे सुर जुळले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नानंतर या दोन्ही देशांनी जुने शत्रुत्व विसरून सामान्य मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारानंतर आता इस्रायल वेस्ट बँकचा भाग आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सुरू करणार असलेली योजना बंद करणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार ऐतिहासिक आणि शांततेच्या दिशेने पुढे जाणारे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. आतापर्यंत इस्रायलचे कोणत्याही आखाती देशांसोबत मैत्रीचे संबंध नव्हते. या करारानंतर पॅलेस्टीनी नेत्यांना धक्का बसला असल्याचे म्हटले जात आहे. पॅलेस्टीनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, हा करार आमच्यासोबत धोका आहे. इतकेच नव्हे तर पॅलेस्टीनने विरोध दर्शवण्यासाठी युएईतील आपल्या राजदूताला माघारी बोलावले आहे. १९४८ मध्ये इस्रायलला स्वतंत्र देश म्हणून भूभाग आणि ओळख मिळाल्यानंतर अरब देशांसोबत हा तिसरा करार आहे. याआधी इस्रायलने इजिप्त आणि जॉर्डनसोबत करार केला होता. ट्रम्प यांनी सांगितले की, आता इतरही अरब आणि मुस्लिम देश युएईचा मार्ग अवलंबतील अशी आशा आहे. या करारावर लवकरच व्हाईट हाऊसमध्ये स्वाक्षरी होणार आहे. वाचा: पश्चिम आशियात शांतता निर्माण होणार? युएई आणि इस्रायलमध्ये राजकीय संबंध निर्माण होणे, दूतावास होणे आणि व्यापार सुरू होणे ही महत्त्वाची बाब असल्याचे तज्ञ सांगतात. मात्र, या करारावरून अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या आव्हानानंतर इतरही अरब देश युएईसारखा करार करतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. त्याशिवाय या करारात असलेल्या गोष्टी, आश्वासने पूर्ण होतील का,याकडे ही लक्ष वेधण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी कायम पॅलेस्टीनसोबतचा वाद सोडवण्यावर भर दिला आहे. मात्र, या करारामुळे फक्त काही काळच फायदा होऊ शकतो. या करारामुळे युएईला इस्रायलकडून आर्थिक, संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रात मोठा फायदा होऊ शकतो. या दोन्ही देशांचा समान शत्रू असलेल्या इराणची ताकद वाढत असताना हा करार झाल्यामुळे त्याला महत्त्व आहे. या करारामुळे पॅलेस्टिनच्या लोकांना काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळे त्यांची निराशा वाढू शकते. आपल्या लढ्यात एकटेच आहोत अशी भावना पॅलेस्टिनी जनतेच्या मनात वाढू शकते. वाचा: युएई-इस्रायल एकत्र; चीन, इराणला धक्का पश्चिम आशियातील बदलत्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर युएईने इस्रायलसोबत करार करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. युएईवर कोणतेही संकट आल्यास अमेरिकेकडून मदत मिळेल अशी अपेक्षा युएईला आहे. या कारणामुळेच युएईने पॅलेस्टिनची साथ सोडून इस्रायलला साथ दिली आहे. तर, या करारामुळे मुस्लिम देशांमध्ये इस्रायलची स्वीकार्यता वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मध्य पूर्वेतील देशांसोबत संबंध चांगले ठेवण्यासाठी इस्रायलकडून प्रयत्न सुरू होते. या करारामुळे इराण, चीन आणि पाकिस्तानलाही धक्का बसला आहे. इराण आणि पाकिस्तानने स्पष्टपणे इस्रायलला मान्यता दिलेली नाही आणि राजकीय संबंधही प्रस्थापित केलेले नाही. तर, पश्चिम आशियाई देशांवरील प्रभाव कमी होणार असल्याची भीती चीनला आहे. वाचा: सौदी आणि इस्रायल एकत्र येणार? सौदी अरेबिया आणि इस्रायल या दोन्ही देशांमधील संबंध मागील काही काळात अधिक चांगले झाले आहेत. या दोन्ही देशांनी इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला विरोध केला आहे. त्याशिवाय येमेन, सीरिया, इराक आणि लेबनॉन या देशांमध्ये इराणच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सौदी अरेबिया आणि इस्रायल हे दोन्ही देश सायबर सुरक्षा, तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात एकत्र काम करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
