इस्लामाबाद: आर्थिक कर्जाच्या ओझ्याखाली अडकलेल्या पाकिस्तानला आता सौदी अरेबियाने झटका दिला आहे. पाकिस्तानने २०१८ मध्ये सौदी अरेबियाकडून ६.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले होते. यामध्ये पाकिस्तानला ३.२ अब्ज डॉलरचे कच्चे तेल उधार देण्यात आले होते. आता या कराराची वेळ मर्यादा संपली असून त्याचे नुतनीकरण झाले नाही. एक्स्प्रेस ट्रिब्युनने दिलेल्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान दरम्यान याबाबत ६.२ अब्ज डॉलरच्या कर्जाबाबत नोव्हेंबर २०१८मध्ये करार करण्यात आला होता. पेट्रोलियम विभागाचे प्रवक्ते साजिद काझी यांनी सांगितले की, या कराराची मुदत मे महिन्यात संपली. अर्थ विभागाकडून कराराच्या नुतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत सौदी अरेबियालाही विनंती केली असून त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आले नाही. वाचा: पाकिस्तान समोरील आर्थिक संकट अधिकच गडद होत असताना ही समस्या निर्माण झाली आहे. जागतिक नाणेनिधीनेदेखील मागील पाच महिन्यात तांत्रिकदृष्ट्या आर्थिक मदत रोखली आहे. सौदी अरेबियाला कर्ज देणे आणि तेलाबाबतच्या कराराची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे पाकिस्तानच्या सेंट्रल बँकेची स्थिती आणखी चिंताजनक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बँकेच्या कर्जावर अवलंबून आहे. वाचा: पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, पाकिस्तान सरकारला २०२०-२१मध्ये किमान एक अब्ज अमेरिकन डॉलरचे इंधन मिळण्याचा अंदाज होता. हा इंधन पुरवठा जुलै महिन्यापासून सुरू झाला आहे. पाकिस्तानने सौदी अरेबियाकडून घेतलेल्या कर्जापैकी एक अब्ज डॉलरचा हप्ता चार महिनेआधीच दिला होता. ही रक्कमही चीनकडून पाकिस्तानने घेतली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सौदीचे कर्ज फेडण्यासाठी पाकिस्तान चीनवर अवलंबून आहे. वाचा: सौदीला दिलेली धमकी महागात? काश्मीरच्या मुद्यावर पाकिस्तानने सौदी अरेबिया आणि इस्लामिक देशांच्या संघटनेला धमकी दिली होती. भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्न उचलण्यास सुरुवात केली. सौदी अरेबियाने ५७ इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या ओआयसीच सदस्य देशांची परराष्ट्र मंत्र्यांची बोलवावी यासाठी पाकिस्तान दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत होती. सौदी अरेबियाने काश्मीर मुद्याचे नेतृत्व करावे, अशी मागणी पाकिस्तानने केली.
