नवी मुंबई: राज्यातील जनतेला आलेल्या वाढीव बिलावरून वीज वितरण कंपन्या आणि राज्य सरकारने काहीच ठोस निर्णय न घेतल्याने सैनिक संतापले आहेत. आज मनसे सैनिकांनी नवी मुंबईतील महावितरणच्या कार्यालयासमोर आधी वाढीव बिलाची दहीहंडी फोडली. त्यानंतर महावितरणचं कार्यालय फोडून राज्य सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वीज वितरण कंपन्यांच्या वाढीव बिलावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रं लिहून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. ग्राहकांना दिलास न दिल्यास आंदोलन करण्याचा सूचक इशाराही राज यांनी दिला होता. मात्र, राज्य सरकार आणि वीज वितरण कंपन्यांनी त्याकडे लक्ष न दिल्याने नागपूरमध्ये मनसे कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर आज सकाळी १० वाजेच्या सुमारास मनसे कार्यकर्त्यांनी वाशी सेक्टर १७ येथील महावितरणच्या मुख्य कार्यालयासमोर जाऊन जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. मनसेच्या पाच ते सहा कार्यकर्त्यांनी आधी महावितरणच्या कार्यालयासमोर वाढीव बिलाची हंडी फोडली. त्यानंतर महावितरणच्या काचेच्या मुख्य दरवाजावर जोरजोरात प्रहार करत दरवाजाच्या काचा फोडून टाकल्या. तसेच कार्यालयातील टेबलचीही तोडफोड करण्यात आली. सुदैवाने कार्यालयात कोणीच नसल्याने कुणालाही दुखापत झाली नाही. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर वीज वितरण कंपन्यांनी राज्यातील ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिल पाठवले होते. त्यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली होती. प्रशासनाकडून वीज बिलात २० ते ३० टक्के सवलत देण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं होतं. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने भाजपने त्यावर आंदोलन केलं होतं. राज ठाकरे यांनीही पत्र लिहून सरकार आणि कंपन्यांना सूचक इशारा दिला होता. काय म्हणाले होते राज ठाकरे करोनाच्या लढाईत राज्य सरकारचं बहुदा एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होतंय किंवा जनतेच्या तीव्र भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नसाव्यात म्हणून हे पत्र लिहित आहे, अशी पत्राची सुरुवात करून राज यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ग्राहकांच्या समस्यांना वाचा फोडली आहे. बेस्ट, महावितरणसह सर्वच खासगी वीज कंपन्यांनी ग्राहकांना वीवज बिलांचा जबरदस्त शॉक दिला आहे. जून महिन्यांची वीज बिलं तर डोळे पांढरी करणारी आहेत. मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांची सरासरी वीज बिलं पाठवल्यानंतर त्या तीन महिन्यांत विजेचा झालेला वापर आणि सरासरी विजेची बिलं याच्यातील तफावत जून-जुलै महिन्यांत ग्राहकांच्या माथी मारण्यात येत आहे. या तफावतीच्या नावाखाली बिलांच्या ज्या रकमा आकारल्या गेल्या आहेत. त्यावरून त्याला तफावत न म्हणता लूटच म्हणावी लागेल, अशी टीका राज यांनी केली होती. राज्याला महसुलाची अडचण आहे, हे मान्य. पण म्हणून जनतेच्या खिशाला त्यासाठी भोकं पाडणं हा मार्ग असूच शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालून वीज बिलात तात्काळ सूट द्यावी. तसेच दिलेली सूट भविष्यात कोणत्याही मार्गाने वसूल करण्याचा प्रयत्न करू नये, असं सांगतानाच राज्य सरकारने या संदर्भात बेस्ट आणि महावितरणला तात्काळ आदेश द्यावेत. तसेच खासगी वीज कंपन्यांना देखील कडक शब्दांत समज द्यावी, अन्यथा आम्हालाच खासगी कंपन्यांना झटका द्यावा लागेल. हा विषय संवेदनशील आहे आणि सरकार देखील संवेदनशीलपणे हाताळेल अशी आशाही राज यांनी शेवटी व्यक्त केली होती.
