नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी मोठी घोषणा केली. सणासुदीच्या मुहूर्तावर ग्राहक मागणी वाढावी यासाठी केंद्र सरकार खर्च उचलणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एलटीसी कॅश व्हाऊचर आणि विशेष फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स स्किम लाँच करण्यात आली आहे. करोना संकटामुळे ग्राहक मागणी वाढण्यासाठी संघर्ष करत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुरवठा सुरळीत होत असला तरी ग्राहक मागणी अजूनही कमी आहे. करोना संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. पण सरकारने गरीब आणि कमकुवत वर्गाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये पाऊलं उचलली आहेत, असं सीतारामन म्हणाल्या. हळूहळू मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काही प्रस्ताव खर्च क्षमता वाढवण्यासाठी आहेत, तर काही थेट जीडीपीमध्ये वाढ करण्यासाठी आहेत, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवण्यासाठी जे दोन प्रस्ताव सादर केले जात आहेत, ते दोन वर्गांमध्ये आहेत. एक ग्राहक खर्च आणि दुसरा भांडवली खर्च आहे, असं त्या म्हणाल्या. केंद्र सरकारने ग्राहक खर्च वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एलटीसी कॅश व्हाऊचर स्किम आणि विशेष फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स स्किम आणली आहे. अंतर्गत, कोणताही सरकारी कर्मचारी किमान १२ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तूंची खरेदी करत असेल तर त्याला सुट्ट्यांच्या बदल्यात मिळणारी रक्कम आणि तीन वेळच्या तिकिटासाठी लागणारी रोकड मिळवण्याचा पर्याय असेल. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ३१ मार्चपर्यंत फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स स्किम अंतर्गत फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स दिला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना RuPay कार्डमध्ये १० हजार रुपयांचं अॅडव्हान्स दिलं जाईल, जे १० महिन्यात वसूल केलं जाईल. यामुळे ८ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. LTC Cash Voucher Scheme काय आहे? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठी सरकारकडून सवलत दिली जाते. यात विमान किंवा रेल्वे तिकिटात सवलत मिळते आणि १० दिवसांपर्यंतच्या सुट्ट्यांचे पैसेही मिळतात. दरम्यान, २०१८-२१ या काळात कर्मचाऱ्यांना करोना संकटामुळे एलटीसी मिळणार नाही. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांना एलटीसीचा फायदा होईल. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान १२ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तूंची खरेदी करावी लागेल आणि फक्त डिजीटल पेमेंट करावं लागेल. याशिवाय जीएसटी पावतीही द्यावी लागेल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यास ५६७५ कोटी रुपये खर्च येईल, असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. याशिवाय सरकारी बँका आणि पीएसयूच्या कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्यास आणखी १९०० कोटी रुपये लागतील. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही हा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे किमान ५० टक्के राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला ९ हजार कोटी रुपयांचा लाभ होईल.
