म.टा. प्रतिनिधी, नगर: राज्य सरकार ३०० चौरस फूट आकाराच्या एस.टी. बस मध्ये ५० प्रवाशांना प्रवास करण्याची परवानगी देते, मग दहा हजार चौरस फूट ते दोन एकर क्षेत्रफळ असलेल्या मंगल कार्यालयात विवाहासाठी ५०० लोकांना उपस्थित राहण्याचा परवानगी का नाही? असा सवाल मंगल कार्यालय चालक, मंडप, डेकोरेटर्स, केटरिंग, बँड संघटनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. या संघटनेची नगरमध्ये बैठक झाली. त्यामध्ये विविध मागण्यांवर चर्चा होऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक आयोजित करून त्यांच्यासमोर या मागण्या ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार २०० लोकांना, महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानुसार १०० लोकांना तर नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ५० लोकांना विवाह सोहळ्यास उपस्थित राहण्यास लेखी परवानगी आहे. केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात होत नाही. त्यामुळे संभ्रम दूर झाला पाहिजे. अन्यथा जानेवारीपासून मंगल कार्यालये चालक पुढील बुकिंगवर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. मंगल कार्यालयातील विवाह सोहळ्यास उपस्थित राहण्यासाठी ५०० लोकांना परवानगी द्यावी, महानगर पालिकेने सर्व कर माफ करावेत, बँकांनी कर्जाचे हप्ते भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, वीज कंपनीने करोना काळातील वीज बिल माफ करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नगरचे माजी महापौर भगवान फुलसौंदर यांनी दिली. या बैठकीला मंगल कार्यालय चालक, केटरर्स, मंडप व लाईट डेकोरेटर्स, फ्लॉवर डेकोरेटर्स, बँड, गेट पॅकेज, घोडा, बग्गी, सनई चौघडा अशा विविध असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. एका लग्न सोहळ्याद्वारे सुमारे ३५० लोकांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे सरकारने जर परवानगी दिली तर लाखो लोकांना रोजगार मिळु शकतो. थांबलेले अर्थचक्र वेगाने फिरू शकते. त्याचा फायदा अप्रत्यक्षरित्या सरकारला कर रूपाने होणार आहे. याचाही शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असेही यावेळी सांगण्यात आले. केंद्र सरकारकडेही काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.केंद्र सरकारने मध्यम लघु उद्योगासाठी २० लाख कोटी रुपयांची निधी मंजूर केला आहे. मात्र त्याचा उपयोग मंगल कार्यालये चालक, केटरिंग असोसिएशन अथवा विवाह सोहळ्याशी संबधीत कुठल्याही यंत्रणांना अद्याप झालेला नाही. केटरिंग, मंडप, लाईट, डेकोरेशन आदी व्यावसायिकांना कुठलीही बँक सध्या कर्ज देत नाही. उलट या व्यावसायिकांना सर्व राष्ट्रीय कृत बँकांनी सध्या काळ्या यादीत टाकले आहे. यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली.
