नवी दिल्ली : कृषी कायद्याविरोधात पंजाब, हरयाणातील आंदोलक शेतकऱ्यांना समर्थन देत भाजप नेते यांनी पक्षाला जोरदार धक्का दिलाय. सुरजित हे नाराज करण्यासाठी सरकारनं नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानात आंदोलन करू शकतात, तर शेतकरी का नाहीत? असा प्रश्नही सुरजित यांनी आपल्याच सत्ताधारी पक्षाला विचारलाय. ही लोकशाही आहे, इथे प्रत्येकाला बोलण्याचा, आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे, असा टोलाही त्यांनी पक्षाला लगावलाय. सुरजित कुमार ज्याणी यांनी शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपच्या सत्ताकाळात कॅबिनेट मंत्रीपदाची जबाबदारीही हाताळली होती. शेतकऱ्यांना दिल्लीतील बुराडी भागातील निरंकारी मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाल्याचंही त्यांनी समाधान व्यक्त केलंय. वाचा : वाचा : हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्यांची कानउघडणी पंजाब, हरयाणातून आंदोलन पुकारत दिल्लीत पोहचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हरयाणा प्रशासनाकडून अश्रुधुराचा वापर करणे तसंच थंड पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करण्याच्या कृत्यावरही ज्याणी यांनी जोरदार टीका केलीय. 'लोकशाही असलेल्या देशात जनतेशी संवाद साधण्याची ही भाषा नाही' अशा कडक शब्दांत त्यांनी हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांची कानउघडणी केलीय. यासंबंधात आपण खट्टर यांच्याशी चर्चा केल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. गृहमंत्री अमित शहांशी साधला संवाद यासंबंधात गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आपल्याशी दोन वेळा संवाद साधला आणि त्यांच्यासमोरही मी माझं मत मांडलं. 'शेतकरी आपले अन्नदाते आहेत. त्यांना दिल्लीत चर्चेसाठी परवानगी द्यावी तसंच त्यांना रोखण्यात येऊ नये', अशी विनंतीही आपण गृहमंत्र्यांना केल्याचं ज्याणी यांनी म्हटलंय. गृहमंत्र्यांना सुचवला पर्याय शेतकरी संघटना, केंद्रीय मंत्री आणि कृषी तज्ज्ञ यांचा सहभाग असलेली एक समिती स्थापन करण्यात यावी आणि विधेयकातील तरतुदींवर विचारविनिमय व्हावा, असा सल्लाही आपण गृहमंत्री अमित शहा यांना दिला आहे, असंही ज्याणी यांनी स्पष्ट केलंय. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कायद्यांवर शेतकरीच नाराज असतील तर आपण याचा पुन्हा एकदा विचार करणं गरजेचं आहे. येत्या ३ डिसेंबर रोजी शेतकरी कृषीमंत्र्यांसोबत चर्चा करणार आहेत यातून काहीतरी मार्ग निघू शकेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केलीय. वाचा : वाचा :
