नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे सरकार सांगत आहे, मात्र शेतकरी या कायद्यांचा विरोध करत आहे. केंद्राच्या या कायद्यांबाबत कृषी विशेषज्ञ (P Sainath) यांनी या कायद्यांबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. जे लोक शेतकरी नाहीत अशांनी या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करायला हवे असे साईनाथ यांनी म्हटले आहे. ( explains the amid farmers protest) शेतकऱ्यांच्या आदोलनासंदर्भात पी. साईनाथ म्हणाले की, नुकताच कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठा संप केला होता. या संपाद्वारे त्यांनी नव्या कायद्याचा विरोध केला आणि शेतकऱ्यांचे समर्थन केले होते. हे पाहता आता देशातील सर्वसामान्य लोकांनीही शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला समर्थन दिले पाहिजे. पी. साईनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने करोना संकटाच्या काळात अशा प्रकारचे कायदे आणून चूक केली आहे. सरकारने परिस्थिती लक्षात घेतलेली नाही. या परिस्थितीत जर हे कायदे आणले गेले तर त्याला कोणी विरोध करू शकणार नाही, असे सरकारला वाटले. मात्र, सरकारचा अंदाज चुकीचा आहे आणि आज हजारोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला आहे. कायद्यातील कोणत्या कलमांमध्ये आहे समस्या? APMC कायद्याच्या कलम १८ आणि १९ कंत्राटी शेती कायद्यात दोष आहे. ही कलमे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण पुरवत नसल्याचे पी. साईनाथ यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९ देशाच्या नागरिकांना आवाज उठवण्याचा हक्क देतो. मात्र केंद्र सरकारचे हे कृषी कायदे कोणत्याही प्रकारचे आव्हान देण्यापासून रोखण्याचे काम करतात. केवळ शेतकरीच नाही, तर देशातील कोणताही नागरिक या कायद्याला आव्हान देऊ शकणार नसल्याचे पी. साईनाथ यांनी म्हटले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
