तिरुअनंतपुरम : देशात कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार दरम्यान घमासान सुरू असतानाच केरळमधल्या सरकारनं आपल्या राज्यात हे कायदे लागू न करण्याचा निर्णय घेतलाय. इतकंच नाही तर या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं राज्याचे कृषीमंत्री यांनी स्पष्ट केलंय. () 'याच आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणार आहोत. केरळमध्ये शेतकरीविरोधी असलेले हे कायदे लागू होऊ देणार नाही तसंच पर्यायी कायद्यांवर विचार विनिमय केला जाईल', असं केरळच्या कृषीमंत्र्यांनी म्हटलंय. वाचा : वाचा : सप्टेंबर महिन्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचा विरोध डावलत केंद्र सरकारनं मोठ्या आक्रमक पद्धतीनं संसदेत तीन कृषी विधेयकं संमत करून घेतली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकांचं कायद्यातही रुपांतर झालंय. परंतु, या कायद्यांचा कृषी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. १. शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) दरहमी आणि कृषी सेवांविषयी करार विधेयक २०२० २. शेतमाल व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक २०२० ३. जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० या तीन कृषी कायद्यांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीची मोहर उमटवल्यानंतर २७ सप्टेंबरपासून ते देशभर लागू करण्यात आले आहेत. पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्ली चलो म्हणत आंदोलन सुरू केलं. आज या आंदोलनाचा १२ वा दिवस आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमा परिसराला आंदोलन भूमीचं स्वरुप दिलंय. शेतकऱ्यांच्या या भूमिकेला अनेक मान्यवर आणि सेलिब्रिटिंनीही पाठिंबा व्यक्त केलाय. सरकारसोबत पाच वेळा चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आंदोलकांकडून आज भारत बंदचं आवाहन करण्यात आलंय. शेतकऱ्यांच्या या भारत बंदला काँग्रेस, शिवसेनेसाहीत देशभरातल्या १३ हून अधिक पक्षांनी आपलं समर्थन जाहीर केलंय. वाचा : वाचा :
