नवी दिल्ली : कृषी कायद्याविरोधात आपल्या मागण्यांवर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. दुसरीकडे, बिनशर्त चर्चा करण्यासाठी सरकारनं तयारी दर्शवत आज शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी पाचारण केलंय. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना सरकारसशी चर्चेसाठी ३ डिसेंबरची वाट पाहावी लागणार नाही. याअगोदर सरकारकडून ३ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असं जाहीर करण्यात आलं होतं. परंतु, दिल्लीतील कडाक्याची थंडी आणि कोविड संक्रमण पाहता ही बैठक ३ डिसेंबरऐवजी आजच (मंगळवारी) होईल, असं यांनी स्पष्ट केलंय. पंजाब हरयाणातले लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर तसंच दिल्लीतील बुराडी भागातील निरंकारी समागम मैदानात ठाण मांडून बसलेत. आज या आंदोलनाचा सहावा दिवस आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना दिल्लीतील विज्ञान भवनात दुपारी ३.०० वाजता चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आलंय. १३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेले शेतकरी नेते आज होणाऱ्या दुसऱ्या बैठकीतही सहभागी होणार आहेत. सरकारच्यावतीनं या चर्चेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या चर्चेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्यासोबत कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासहीत आणखीही काही मंत्री उपस्थित राहू शकतात. याशिवाय कृषी मंत्रालयाचे वरीष्ठ अधिकारीही उपस्थित राहतील. वाचा : वाचा : चर्चेबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात शंका दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनी सरकारकडून देण्यात आलेल्या आमंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. पंजाब शेतकरी संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष सुखविंदर एस सभ्रान यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात जवळपास ५०० विरोध व्यक्त करत आहेत. परंतु, सरकारनं केवळ ३२ संघटनांनाच चर्चेसाठी आमंत्रण दिलंय. दुसरीकडे, भारतीय शेतकरी संघटनेनंही सरकार जेव्हा सगळ्या संघटनांसोबत चर्चा करण्यास तयार असेल तेव्हाच निमंत्रणावर विचार करू, असं म्हटलंय. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. या चर्चेतून काही मार्ग निघू शकेल का? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलंय. वाचा : वाचा :
