काठमांडू: नेपाळमध्ये ऐन थंडीच्या दिवसात राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरे जाणरे केपी शर्मा ओली यांनी रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अचानकपणे संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाची ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहे. संविधानविरोधी पाऊल? नेपाळच्या संसदेत संसद विसर्जित करण्याचा कोणतेच कलम नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे राजकीय संघर्षाचा पुढील अंक न्यायलयात रंगण्याची शक्यता आहे. ओली यांच्या निर्णयामुळे नेपाळमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. ओली सरकारवर दबाव ओली यांच्या मंत्रिमंडळातील ऊर्जा मंत्री बरशमैन पून यांनी सांगितले की, कॅबिनेटच्या बैठकीत संसदेला विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला असून राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवण्यात आली आहे. ओली यांच्यावर संविधानिक परिषद अधिनियमाशी संबंधित एक अध्यादेश मागे घेण्याबाबतचा दबाव होता. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. वाचा: कॅबिनेटमध्ये अचानक निर्णय नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आपत्कालीन बैठक सकाळी १० वाजता बोलावली होती. या बैठकीत अध्यादेश बदलण्याबाबत निर्णय होईश अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. मात्र, त्याऐवजी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय झाला. वाचा: संसद विसर्जित करण्यास पक्षाचा विरोध ओली यांच्या नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने कॅबिनेटच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. पक्ष प्रवक्ते नारायणजी श्रेष्ठ यांनी सांगितले की, हा निर्णय घाईने घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्री उपस्थित नव्हते. हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून देशाला मागे नेण्याचा प्रकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
