म.टा. विशेष प्रतिनिधी, करोना प्रादुर्भावामुळे अनेक खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांची अक्षरशः लूट केली. त्यामुळेच सर्वसामान्यांची लूट होऊ नये, यासाठी खासगी रुग्णालयांचे दरनियंत्रण व्हायला हवे, अशी भूमिका जनआरोग्य अभियानाने राज्यस्तरीय जनसुनवाईमध्ये घेतली. अनेक रुग्णांनी या जनसुनवाईमध्ये त्यांना आलेले क्लेशकारक अनुभव मांडले. खासगी रुग्णालयांनी केलेल्या लुटीचे याचे हृदयद्रावक अनुभव मांडले. अनेक रुग्णांना आकारलेली बिलाची रक्कम ही दीड ते चौदा लाखापर्यंत होती. रुग्णालयांकडून सहकार्य न मिळाल्यामुळे कित्येक रुग्णांना 'महात्मा फुले जन आरोग्य योजना' यासारख्या उपलब्ध विमा योजनेचाही उपयोग करून घेता आला नाही. त्यामुळे बिलांचा परतावा देण्यासाठी तसेच इतर तातडीच्या उपायांसाठी कर्जही काढावे लागले, असेही रुग्णांनी सांगितले. भरमसाठ आकारलेली बिलाची रक्कम भरता आली नाही म्हणून काही रुग्णालयांनी रुग्णांचे शवही नातेवाइकांना देण्याचे नाकारले, अशा तऱ्हेच्या रुग्ण हक्कांची पायमल्ली झाली, असेही या जनसुनवाईच्यावेळी सांगण्यात आले. ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉक्टर अनंत फडके, वकील लारा जेसानी आणि डॉ. अभिजीत मोरे यांच्यासह इतर आरोग्य कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, यवतमाळ व मुंबई येथील रुग्णांच्या व्यथा मांडल्या. सोशल मीडियावर मोहीम रुग्ण हक्क संरक्षण व खाजगी स्वास्थ्य सेवेचे नियमन याबद्दल दोन आठवडे सोशल मीडियावर जी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. भरमसाठ बिल आकारणे आणि रुग्ण हक्क नाकारणे यावरील अनुभव सोशल मिडिया मोहिमेत पोस्ट करावे आणि खाजगी हॉस्पिटलचे नियमन करण्याची मागणी करावी, असे आवाहन कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी केले. १४ लाखांचे बिल -कोल्हापूर येथील मनीषा पालेकर यांच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करणाऱ्या पतीला कोविडची लागण झाली. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न असलेल्या या रुग्णालयाकडून रुग्णाचे २४ दिवसांचे १४ लाख रुपये बिल आकरण्यात आले. त्यांचे ऑक्टोबर २०२०मध्ये कोविडमुळे निधन झाले. बिलाची रक्कम भरेपर्यंत दहा तास त्यांचे शव देण्यास रुग्णालयाने नकार दिला. या रकमेचे बिल वारंवार मागूनही सविस्तर बिल आणि उपचाराची कागदपत्रे कुटुंबाला देण्यासाठी रुग्णालयाने तीन महिने लावले. पाच दिवस मृतदेहाचा ताबा नाही -यवतमाळ येथील संदीप धांडे यांच्या आईला दवाखान्यात दाखल करून घेण्यासाठी ८० हजार रुपये मागितले. आईची कोविड चाचणी सकारात्मक आल्यानंतर त्याचा रिपोर्ट पुढील पाच दिवस कुटुंबाला देण्यात आला नव्हता. आईचा पाच दिवसांनी मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण बिल भरेपर्यंत मृत व्यक्तीचे शव कुटुंबाला देण्यात आले नव्हते. डॉ. अनंत फडके यांनी खाजगी हॉस्पिटलनी अशा प्रकारे भरमसाठ बिले आकारणे म्हणजे सरकारने जारी केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याचे सांगितले.
