पॅरिस: दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या मुद्यावर पाकिस्तानला मोठा झटका बसला आहे. 'फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स'ने (FATF) पाकिस्तानला करड्या यादीत (ग्रे लिस्ट) कायम ठेवले आहे. एफएटीएफने पाकिस्तानला दिलेल्या २७ पैकी ३ निकष पूर्ण करण्यास अपयश आले. त्यानंतर हा निर्णय घेतला. एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानकडून मागील काही महिन्यांपासून प्रयत्न करत आहे. मात्र, एफएटीएफने दिलेल्या २७ पैकी तीन निकषही पाकिस्तानला पूर्ण करता आले नाही. एफएटीएफचे प्रमुख मार्कस प्लीयर म्हणाले की पाकिस्तानवर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक मदत रोखण्यासाठी पाकिस्तानने काही पावले उचलली आहेत. मात्र, ती पुरेशी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वाचा: मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या एफएटीएफच्या बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. दहशतवाद्यांची आर्थिक मदत पूर्णपणे रोखण्यासह एकूण २७ जबाबदाऱ्या पाकिस्तानला दिल्या होत्या. यापैकी २१ जबाबदाऱ्या पाकिस्तानने पूर्ण केल्या होत्या. तर उर्वरित सहा जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात तो अपयशी ठरला आहे. यामुळे पाकिस्तानला ''च्या करड्या यादीतच ठेवण्यात आले होते. वाचा: वाचा: आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला रसद पुरवणाऱ्यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या 'फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स' (FATF) या संस्थेच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानने ८८ दहशतवादी संघटना, व्यक्तींवर बंदी, निर्बंध घातले आहेत. त्याशिवाय, दहशतवादी हाफिज सईद, मसूद अझर आणि दाऊद इब्राहिम यांच्या अनेकजणांवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. . पॅरिस येथील 'फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स' (FATF) या संस्थेने जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवले होते.
