म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई बांधकाम क्षेत्राला प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याच्या प्रस्तावावर गुरुवारी महापालिका सभागृहात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या सभागृहाच्या बैठकीत आपल्या नगरसेवकांना मत मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, असा दावा भाजपने केला, तर भाजपने सोयीस्कर मौन बाळगून चर्चेत भाग घेतला नाही. प्रस्तावाला अप्रत्यक्षरित्या पाठिंबा दिला. त्यामुळे बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. वाचा: लॉकडाउनचा मोठा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसला आहे. राज्य सरकार व पालिकेचा महसूल यामुळे मोठ्या प्रमाणात आटला आहे. राज्याला महसूल व गुंतवणूकवाढीसाठी सरकारने दीपक पारेख यांची समिती नेमली आहे. या समितीने मुंबई, ठाणे, पुणे पालिकांना विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकामासाठी आकारले जाणारे विकास व विविध प्रकारची शुल्क आणि अधिमूल्यात (प्रीमियम) ५० टक्के कपात करण्याची शिफारस केली होती. सरकारने हा प्रस्ताव पालिकेच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता. या प्रस्तावावर मागील आठवड्यात स्थायी समितीत मंजुरी देताना शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दिला होता, तर भाजपने विरोधात मतदान केले होते. गुरुवारी हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पटलावर आणला असता एकाही नगरसेवकाने या प्रस्तावावर आपले मत मांडले नाही. दरम्यान, भाजपने चर्चेची मागणी केली होती. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने ती धुडकावून लावल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. वाचा: लॉकडाउनमुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना बिल्डरांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत देणे योग्य नाही, या भूमिकेशी ठाम आहे, असे शिरसाट म्हणाले. त्यावर भाजपने आपली भूमिका बदलली असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. स्थायी समितीत भाजपने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. मग पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी प्रस्ताव आला असता भाजपचे नगरसेवक गप्प का बसले, असा सवाल राजा यांनी केला आहे. प्रस्ताव सरकारदरबारी पालिका सभागृहात मंजूर झालेला प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतर याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, प्रीमियम शुल्कापोटी पालिकेला दरवर्षी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळतो. यात ५० टक्के सवलत दिल्यास पालिकेचे सुमारे दीड ते दोन हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. वाचा:
