अहमदनगर: राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घोषणा केल्याप्रमाणे योजनेतील कामांच्या खुल्या चौकशीला आता वेग आला आहे. गेल्या महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यात चौकशी केल्यानंतर उद्या ३ मार्चला ही समिती नगर जिल्ह्यात येत आहे. ज्यांच्या नेतृत्वाली हे अभियान राबविण्यात आले, त्या माजी जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या जिल्ह्यापर्यंत ही समिती येऊन पोहोचली आहे. वाचा: बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात थांबून समिती लोकांच्या तक्रारीही ऐकून घेणार आहे. नेमकी कोणत्या कामांची सखोल चौकशी करायची, याची शिफारस ही समिती करणार आहे. भाजप सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेली ही योजना महाविकास आघाडीच्या सरकारने बंद केली आहे. भाजप सरकारच्या काळात राज्यात राबविण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी या अहवालावर मोठी चर्चा झाली. नुकतेच सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत चौकशीची घोषणा केली. वाचा: गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजय बेलसरे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, कार्यरत सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन असे यासमितीचे सदस्य आहेत. गेल्या महिन्यात या समितीने सोलापूरचा दौरा केला. ३ मार्चला समिती नगर जिल्ह्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्यात सुमारे ३८ हजार कामे या योजनेतून झालेली आहेत. त्यासाठी सुमारे साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यातील कोणत्या कामांची सखोल चौकशी करायची, याची शिफारस ही समिती सरकारकडे करणार आहे. नगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता. त्यानुसार गेल्यावर्षी राज्य सरकारने या कामांची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. लेखापरीक्षण अहवालात उल्लेख असलेल्या सहा जिल्ह्यातील १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची, कोणत्या कामांची प्रशासकीय किंवा विभागीय चौकशी करायची याबाबत ही समिती शिफारस करणार आहे. वाचा:
