वॉशिंग्टन: भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा '' गट चीनला वेसण घालणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनी आपली भूमिका 'वॉशिंग्टन पोस्ट'मध्ये मांडली आहे. या लेखात त्यांनी चीनला इशारा देताना हिंदी महासागर-पॅसिफिक महासागर क्षेत्राला स्वतंत्र आणि मुक्त ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या चारही नेत्यांनी संयुक्तपणे मांडलेल्या भूमिकेत समान लक्ष्य आणि उद्दिष्ट असलेल्या देशांसोबत काम करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. करोना लसीकरणाबाबतही या नेत्यांनी भाष्य केले आहे. वर्ष २०२२ पर्यंतही या भागात करोना लसीकरण सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. क्वॉडची स्थापना एका संकटा वेळी झाली होती, असेही या नेत्यांनी म्हटले. वर्ष २००७ मध्ये राजनियक पातळीवर चर्चा आणि वर्ष २०१७ मध्ये या ठोस स्वरुप आले. हिंदी-पॅसिफिक क्षेत्रात एक दुसऱ्यांसोबत जोडले जात असताना आणि संधी निर्माण झालेल्या काळात आम्ही एकत्रपणे मदतीसाठी आलो असून याची आवश्यकता होती, असेही या नेत्यांनी स्पष्ट केले. वाचा: वाचा: स्वंतत्र आणि मुक्त क्षेत्रावर जोर या चारही नेत्यांनी हिंदी-पॅसिफिक क्षेत्राला मुक्त, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचे सांगितले. या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन होईल आणि इतरांना या भागात प्रवेश करता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही क्वॉड देशाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. या भागात उद्वभवणाऱ्या वादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढला जावा आणि सर्व देशांना राजकीय पर्याय खुले असावेत, जबरदस्तीने निर्णय थोपवले जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाचा: क्वॉड आहे तरी काय? 'दि क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग' (क्वॉड)ची सुरुवात वर्ष २००७ मध्ये करण्यात आली होती. त्याआधी भारताने २००४-०५ मध्ये भारताने दक्षिण-पूर्व आशियातील सुनामीग्रस्त देशांना मदत केली होती. क्वॉडमध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा समावेश आहे. मागील वर्षी मार्च महिन्यातही करोना संसर्गाच्या मुद्यावर क्वॉड देशांची बैठक पार पडली होती. आशिया खंडात चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी या क्वॉडची स्थापना झाली असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
