म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : अवैध बांधकामांवरून न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतर अखेर महापालिकेने मुंबईतील झोपडपट्ट्या, मोकळ्या जागा, इमारती, समुद्र, नद्या, खाडी आणि वनांचे उपग्रहाच्या मदतीने '' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मॅपिंगमुळे अवैध बांधकामांचा कसून शोध घेतला जाणार असल्याने अनधिकृत बांधकामे करणारे भूमाफिया, बिल्डर, झोपडीदादा आदींच्या बेकायदा कृत्यांना आळा बसणार आहे. या कामासाठी पालिकेने सल्लागार नेमला असून मॅपिंगचे तांत्रिक काम करणाऱ्या कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. वाचा: चाळी आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये अवैध बांधकामांचे प्रमाण अधिक आहे. वांद्रे, कुर्ला, मानखुर्द, गोवंडी, धारावी, दहिसर, गोरेगाव, वडाळा, अँटॉप हिल, भांडुप, साकीनाका या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध झोपड्या, इमारती, मजले, गाळे, दुकाने, गॅरेजचे साम्राज्य आहे. मुंबईत लाखोंच्या संख्येने अवैध बांधकामे आहेत. त्यावर कारवाई करण्यास पालिकेची यंत्रणा अपुरी पडते. लॉकडाउन सुरू झाल्यानंतर २५ मार्च २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत पालिकेच्या २४ प्रभागांतून तब्बल ९ हजार ५५८ अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. याबाबतची सरासरी काढल्यास वर्षभरात दर महिन्याला सरासरी ७९६ तर दररोज २६ अवैध बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. कारवाईचा बडगा उचलूनही ही बांधकामे थांबलेली नाहीत. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामप्रकरणी पालिकेला फटकारले असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. सहा महिन्यांनी आढावा एरियल मॅपिंगमध्ये उपग्रहाद्वारे शहरातील विविध भागांची छायाचित्रे टिपून त्याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. दर सहा महिन्यांनी फेरआढावा घेऊन जुनी छायाचित्रे व नवीन छायाचित्रे तपासली जाणार आहेत. एखाद्या इमारतीच्या, घराच्या, मैदानाच्या मूळ जागेत, बांधकामांत झालेले बदल शोधून काढण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या परवानगीशिवाय बांधकामात बदल करण्यात आला असल्यास पालिकेकडून तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे. नाकारणे अशक्य या तंत्रज्ञानामुळे अवैध बांधकामे करणारे बेकायदा कृत्ये नाकारू शकणार नाहीत. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली तरी हे आधुनिक तंत्रज्ञान 'दूध का दूध व पानी का पानी' सिद्ध करणारे ठरणार आहे. अवैध बांधकामे करणाऱ्यांवर पालिकेकडून कडक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. मालकाला व त्याच्याकडून ते खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारालाही जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर जबर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. घरोघरी होणार सर्वेक्षण अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी पालिका झोपडपट्ट्यांमध्ये घरोघरी पाहणी करून सर्वेक्षण करणार आहे. प्रत्येक घराचे छायाचित्र काढण्यात येणार असून घर कधी बांधले, घराचे आकारमान, घरातले सदस्य, घरात काही अवैध बांधकामे केली आहेत का, याची नोंद सर्वेक्षणात केली जाणार आहे. वाचा: ‘टुडी’ आणि ‘थ्रीडी’ पद्धतीने हे काम होणार आहे. ‘टुडी'मध्ये १९९० पासूनची मुंबईची जुनी छायाचित्रे उपलब्ध झाली आहेत. त्यांचा उपयोग होणार आहे. ‘थ्रीडी’मध्ये मुंबईतील प्रत्येक मोकळी जागा, घर, इमारत जीआयएस मॅपिंगने टिपले जाणार आहे. या कामासाठी ड्रोन, लिडार, विमानाला ड्रोन लावून तर काही उपग्रहाच्या मदतीने मॅपिंग होणार आहे. विभास आचरेकर, सहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण विभाग)
