म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी गोठवल्याने खासदारांची पंचाईत झाली आहे. मतदारसंघातील स्थानिक विकासकामांसाठी त्यांना आता राज्याच्या निधीवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक विकास कार्यक्रमातून छोट्या स्वरूपाची विकासकामे मार्गी लागावीत म्हणून खासदारांनी विविध मंत्र्यांकडे शिफारसपत्रे पाठवण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातही नगरविकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, अल्पसंख्याक विकास यासारख्या विभागांकडील निधीवर खासदारांचा सर्वाधिक डोळा आहे. नगरविकास खात्यातून शहरातील वैशिष्ट्यपूर्ण विकासकामांसाठी, तर ग्रामविकास विभागातून २५१५, ३०५४ यांसारख्या योजनांमधून निधी मिळतो. केंद्राच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमातून खासदारांना दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला जात होता. या निधीतून सार्वजनिक हिताची लहान-मोठी कामे होत होती. मात्र, करोनामुळे केंद्र सरकारने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ अशा दोन वर्षांसाठी निधी गोठवला आहे. त्यामुळे खासदारांची अडचण झाली आहे. राज्यात लोकसभेचे ४८ आणि राज्यसभेवर निवडून गेलेले किंवा महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे १९ असे एकूण ६७ खासदार आहेत. त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून राज्यात दरवर्षी ३३५ कोटी रुपयांची कामे होत होती. मात्र, केंद्राच्या निर्णयामुळे या निधीला मुकावे लागले आहे. आमदारांच्या निधीत दुप्पट वाढ केंद्राने खासदार निधी गोठवला असताना राज्यातील मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या वर्षभरात आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत दुप्पट वाढ केली. सन २०११-१२ पासून आमदारांना स्थानिक विकासकामांसाठी दोन कोटी रुपये दिले जात होते. आघाडी सरकारने २०२०-२१ पासून हा निधी तीन कोटी रुपये केला. आता यावर्षी हा निधी एक कोटी रुपयांनी वाढवून तो चार कोटी केला आहे. त्यामुळे आमदारांना मतदारसंघातील अधिकाधिक विकासकामे हाती घेणे शक्य होणार आहे.
