'तर, राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत ११ लाख रुग्णसंख्या' - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Thursday, April 8, 2021

'तर, राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत ११ लाख रुग्णसंख्या'

https://ift.tt/39UV5eq
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई संसर्गाचा प्रसार अतिशय वेगाने होत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास ३० एप्रिलपर्यंत राज्यामध्ये रुग्णसंख्या ११ लाखावर जाईल. सर्वसामान्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वागायला हवे, असे आवाहन बुधवारी मुख्यमंत्री यांनी केले. आजही अनेकजण नियमांचे पालन करत नाहीत. गर्दी करणे, मास्क न लावणे, हुज्जत घालणे, कडक निर्बधांचे पालन न केल्यामुळे रुग्णसंख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहीली तर आरोग्ययंत्रणा तग धरणार नाही, अशी भीतीही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. राज्यामध्ये व्हेंटिलेटर आणि अतिदक्षता विभागातील रुग्णांची संख्या अकरा हजार आहे. आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरवर २८०० व ऑक्सिजन बेड १८ हजार असून त्यासाठी सुमारे ७५० टन इतक्या ऑक्सिजनची गरज आहे. तशी उपलब्धता करण्यात आली आहे. डॉ. प्रदीप व्यास यांनी, कोविडच्या पहिल्या लाटेच्या अनुभवावरून सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच सिव्हिल रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त ऑक्सिजन साठ्यासाठी टाक्यांची निर्मिती केल्याचे सांगितले. राज्यात जर अत्यवस्थ रुग्णांची संख्या वाढली तर वैद्यकीय ऑक्सिजनचा राखीव साठा ८० टक्क्यांहून शंभर टक्क्यावर नेण्याची गरज लागणार आहे. आता इतर राज्यांतून येणाऱ्या ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढवण्याच्या मुद्द्याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. राज्यातील विविध ऑक्सिजन उत्पादकांकडील साठवणूक क्षमता ही सुमारे पाच हजार मेट्रीक टन इतकी आहे. त्यामुळे राज्याला इतर कोणत्याही मार्गाने अतिरिक्त ऑक्सिजन उपलब्ध झाले तर त्याची साठवणूक करता येईल. तसेच कोणत्याही आणीबाणीच्या वेळी या ऑक्सिजनचा वापर करता येणे शक्य होईल. लिक्विड ऑक्सिजन उत्पादनाची महाराष्ट्रातील विविध उत्पादकांची क्षमता सुमारे बाराशे टन आहे. छोटे-मोठे असे २९ उत्पादक असले तरी पुढील उत्पादकांची क्षमता महत्त्वाची व मोठी असून त्यांच्या उत्पादनावर नियंत्रण अन्न व औषध प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांकडून ठेवले जात असल्याची माहिती डॉ. व्यास यांनी दिली. कंट्रोल रूम सुरू ऑक्सिजनचे वाटप करण्यासाठी करण्यासाठी राज्य पातळीवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयांमध्ये एक टास्क फोर्स निर्माण केला आहे. तेथेचे कंट्रोल रूम निर्माण करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्यावतीने वैद्यकीय ऑक्सिजनची गरज किती आहे, याची निश्चिती केली जाते व ते राज्याच्या कंट्रोल रूमला कळवले जात आहे.