मुंबईः 'सचिन वाझेंनी लिहलेलं पत्र गंभीर असून त्यातील मजकूर आपल्या सर्वांना विचार करायला लावणारा आहे. महाराष्ट्रात जे घडतेय ते महाराष्ट्रासाठी व पोलिसांच्या प्रतिमेसाठी चांगलं नाहीये. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने करावी. अशा प्रकारचं पत्र आल्यावर चौकशी होऊन दूध का दूध व पानी का पानी झालं पाहिजे,' अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्ष नेते यांनी केली आहे. शिवसेनेचे मंत्री यांनी भेंडी बाजारमधील सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टतर्फे सुरू असलेल्या भव्य क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पाची चौकशी करावी आणि त्यांच्या ट्रस्टीना वाटाघाटी करण्यासाठी माझ्यासमोर आणावे. त्यांच्याकडून ५० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी तू प्राथमिक बोलणी करून घे, असे मला त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलवून सांगितले", असा खळबळजनक आरोप सचिन वाझे यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. या पत्रावरुन महाराष्ट्रात मोठा गदारोळ माजला असून विरोधकांनीही सरकाराला लक्ष्य केलं आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी जे जबाब नोंदवले जात असतील त्याची नीट चौकशी झाली पाहिजे. व सत्य योग्य प्रकारे बाहेर आलं पाहिजे. कारण सरकारची प्रतिमा डागाळत आहे, असं म्हटलं आहे. रेडमेसिवीरचा काळाबाजार रोखा 'सरकारने रेमडेसिवीरच्या संदर्भात विषेश लक्ष देण्याची गरज आहे. रेडमेसिवीरचा काळाबाजार काही जण करत आहेत. करोनाची दुसरी लाट देशातील काही राज्यात आहे. त्यामुळं आपल्या राज्यांनं ज्या राज्यात करोनाची लाट नाही त्या राज्यातून रेमडेसिवीर घ्यायला हवं. काळबाजार करणाऱ्यावर सरकारने कारवाई करण्याची गरज आहे,' असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. करोनावरील लसीचं राजकारण थांबवा 'राज्य सरकारने लसीकरणाचं राजकारण बंद केलं पाहिजे. यासंदर्भात जे टीका करतात त्यांनी बघितलं पाहिजे की उत्तर प्रदेशपेक्षा जास्त लोकसंख्या असूनही उत्तर प्रदेशपेक्षा जास्त लसी राज्याला मिळाल्या आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे. राज्याला किती लसी दिल्या, किती वापरात आल्या हे सगळं मंत्र्यांनी सांगितलं आहे,' असं म्हणत फडणवीसांनी राज्य सरकारला फटकारलं आहे.
