नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे समोर येत आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाही फटकारलं होतं. यानंतर, दिल्ली सरकारला प्रत्येक महिन्याला ८०-८५ लाख लसीचे डोस पुरवण्यात आले तर तीन महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते, असा विश्वास दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी दिल्लीला पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध करून दिली जावी अशी मी केंद्र सरकारला विनंती करतो, असं म्हणत मुख्यमंत्री यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे. भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीचा (National Capital Territory of Delhi) केंद्रशासित प्रदेशात समावेश होतो. पंतप्रधानांच्या मुख्य सल्लागारांनी करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचाही इशारा दिला आहे. दिल्लीतील लोकांना लसी पुरवण्यात आल्या तर तिसऱ्या लाटेचा धोका कमी होऊ शकतो. केंद्र सरकारनं मदत केल्यास सर्व काही होऊ शकतं, असं म्हणत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी करोना लसीकरणासाठी लस पुरवण्याची जबाबदारी केंद्रावर टाकलीय. दिल्लीची लोकसंख्या २ कोटींच्या घरात आहे. १८ वर्षांहून अधिक वयाची लोकसंख्या जवळपास १५ दशलक्ष आहेत आणि त्यापैंकी ५९ लाख लोक ४५ वर्षांहून जास्त आहेत. आत्तापर्यंत दिल्ली सरकारला ४० लाख डोस मिळाले आहेत. परंतु, दिल्लीली दीड कोटी लोकांना लसी द्यावी लागणार आहे. यासाठी आम्हाला आणखी २.६ कोटी लसांची आवश्यकता आहे. तीन महिन्यांत लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी दररोज ३ लाख लोकांना लस देणं गरजेचं आहे. सध्या एका दिवसाला जवळपास एक लाख लोकांना लस दिली जात आहे, असंही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलंय. सध्या ४५ वर्षांखालील तरुणांना डोस दिले जात आहेत. लसीकरणासाठी तरुणांमध्ये खूप उत्साह दिसून येत आहे. लोक सरकारी यंत्रणेवर खूश आहेत. लसीकरण व्यवस्था जवळपास १०० शाळांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली असून येत्या काही दिवसांत २५० ते ३०० आणखी शाळांत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला समज यापूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राकडून राजधानीसाठी ७०० मॅट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठ्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानंही दिल्लीला प्रतीदिन ७९९ मॅट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही आदेशांची पूर्तता झाली नसल्याचं निदर्शनास आल्यामुळे 'आमच्यावर कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आणू नका' अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला समज दिली होती.
