नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयानं संक्रमणसंबंधीत सुनावणी केलेली टिप्पण्या निवडणूक आयोगाच्या जिव्हारी लागल्यात. या टिप्पण्यांविरोधात निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. मद्रास उच्च न्यायालयानं 'परिस्थिती न जाणून घेता, अपमानजनक टिप्पणी' केल्याचं सांगतानाच या टिप्पण्या हटवण्यात याव्यात, अशी मागणी निवडणूक आयोगानं केलीय. या याचिकेवर यांचं खंडपीठ सोमवारी सुनावणी करणार आहे. उच्च न्यायालय ही एक संवैधानिक संस्था असली तरी हीदेखील स्वत: एक संवैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगावर अशा टिप्पण्या करणं योग्य नाही, असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाची टिप्पणी करोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर २६ एप्रिल रोजी मद्रास उच्च न्यायालयानं पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीसंबंधी निवडणूक आयोगावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. देशातील करोना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी एकट्या निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं जाऊ शकतं. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात हत्येचा आरोप दाखल केला जाऊ शकतो, अशी टिप्पणी सुनावणी दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयानं केली होती. राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान कोविड नियमांची सर्रास पायमल्ली केली आणि यावर निवडणूक आयोगानं केवळ बघ्याची भूमिका घेतली, यावर न्यायालयानं आक्षेप नोंदवला. सोबत मतगणनेची 'ब्लूप्रिंट' सादर केली नाही तर मतगणना रोखण्याचाही इशारा मद्रास उच्च न्यायालयानं दिला होता. दिवंगत उमेदवाराच्या पत्नीनं केला हत्येचा आरोप उल्लेखनीय म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर करोना संक्रमित तृणमूल काँग्रेसचे उत्तर २४ परगना जिल्ह्याच्या खडदह विधानसभा मतदारसंघाचे दिवंगत उमेदवार काजल सिन्हा यांच्या पत्नीनं बुधवारी पोलिसांत हत्येची तक्रार नोंदवलीय. तसंच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी नंदिता सिन्हा यांनी केलीय. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत काजल सिन्हा हे २१ एप्रिल रोजी करोना संक्रमित आढळले होते तर २५ एप्रिल रोजी त्यांचं निधन झालं होतं.
