मुंबई: शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. मात्र दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने अचूक नोंदवली जात नाही, असा शेतकऱ्यांचा कायम आक्षेप होता. ही बाब लक्षात घेत आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाइम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र मोबाइल अॅप्लिकेशन निर्मिती केली असल्याची माहिती महसूलमंत्री यांनी दिली. हा प्रकल्प १५ ऑगस्टपासून राज्यभर राबवण्यात येणार आहे. ( ) वाचा: टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मोबाइल ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे अॅप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसेच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीक विमा आणि पीक पाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणेही शक्य होईल, असे थोरात यांनी सांगितले. वाचा: ई-पीक पाहणी मुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि करणे शक्य होणार आहे. ई-पीक नोंदणी प्रकल्प यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर वीस तालुक्यांत राबवण्यात आला होता. त्याला मिळालेल्या यशानंतर हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्याचा निर्णय महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतला. शुक्रवारी त्यासंदर्भाने राज्य सरकारने शासन आदेश जारी केला आहे. शिवाय ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरिय, विभागीय जिल्हा स्तरिय आणि तालुका स्तरिय सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पूर्ण वेळ प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आला आहे. वाचा:
