संजय राठोड लवकरच मंत्रिमंडळात; शिवसेना मंत्र्याने केले मोठे विधान - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Saturday, July 10, 2021

संजय राठोड लवकरच मंत्रिमंडळात; शिवसेना मंत्र्याने केले मोठे विधान

https://ift.tt/3e2ALKc
वर्धा/यवतमाळ: यांची कार्यपद्धती धडाक्याची आहे. सरकारमध्ये अशा धडाडीच्या लोकांची गरज आहे. त्यामुळे राठोड हे लवकरच मंत्रिमंडळात सामील होणार, असा विश्वास उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी व्यक्त केला. ( ) वाचा: उदय सामंत यांनी शुक्रवारी वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. राज्यात १८ ते ४६ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी मुख्यमंत्री यांनी नियोजन केले होते. पण, केंद्र सरकारने ती जबाबदारी घेतली. काही केंद्रांवर लस उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना परत जावे लागत लागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पण, केंद्राकडून लशीचा पाहिजे तसा पुरवठा होत नसल्याने तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे ते म्हणाले. यवतमाळला केंद्र सरकारने दिलेल्या ३५ पैकी १४ व्हेंटिलेटर बंद पडले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वाचा: राणे मंत्री झाल्याने कोकणात काही फरक पडणार नाही यांची केंद्रात मंत्रिपदावर वर्णी लागली आहे मात्र कोकणातील राजकारणात त्याचा काही फरक पडेल, असे वाटत नाही. कोकणात मजबूत आहे, असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला. गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या प्रीतम मुंडे यांन केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळणार, असे वाटत होते. पण तसे झाले नाही. भाजपकडून पंकजा मुंडे आणि जुन्या नेत्यांना डावलले जात आहे, हे अधोरेखित झाले आहे, असेही सामंत म्हणाले. वाचा: महाविद्यालये तूर्तास बंदच महाविद्यालये सुरू झाल्यास मोठा समूह एकत्र येईल. हे झाल्यास करोनाची तिसरी लाट येऊ शकते. विद्यार्थ्यांसह पालकांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १५-२० दिवसांत महाविद्यालये सुरू होणार नाहीत, अशी माहितीही सामंत यांनी दिली. वर्धा जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या सामंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अध्यक्ष आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ते राज्याचा आढावा घेतील. मागील वर्षी महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आठवड्यात करोनाची लाट आली होती. त्यामुळे यंदा हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, आयुक्तांनी प्रस्ताव पाठविला तरच शासन त्यावर विचार करणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वाचा: