म. टा. वृत्तसेवा, दारूबंदी उठविण्यात आल्यानंतर सोमवारपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूविक्रीला सुरुवात झाली. मद्यप्रेमींनी दुकानांवर गर्दी केली. दारू खरेदीसाठी रांगा लागल्याचेही काही भागात चित्र होते. पहिला दिवस असल्याने काही दुकानांना दुपारपर्यंत मालाचा पुरवठा करण्यात आला. आज, मंगळवारपासून पुरवठा सुरळीत होऊन संपूर्ण जिल्ह्यात नियमित दारूविक्री होणार आहे. जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१५नंतर दारूबंदी लागू करण्यात आली होती. ही बंदी उठविण्याचा निर्णय २७ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे सहा वर्षांनंतर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठली. राज्य शासनातर्फे गठित करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय अभ्यास समितीने दिलेल्या अहवालावरून ही दारूबंदी उठविण्यात आली आहे. दारूविक्री परवाना नूतनीकरणाची पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रिया आटोपली असून ९८ अर्जांवर निर्णय घेतला गेला आहे. त्यांना दारूविक्रीचे परवाने देण्यात आले. शनिवार व रविवारी सदर वितरणाची प्रक्रिया जिल्ह्यातील चंद्रपूर, राजुरा व वरोरा विभागातून करण्यात आली. यात एक वाइन शॉप, ६४ परमीट रूम, एक क्लब, सहा बियर शॉपी व २६ देशी दारूच्या दुकानांचा समावेश आहे. यातील अनेक दुकाने पहिल्या दिवशी उघडली आहेत. तेलंगण सीमेवरील कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर येथील देशी दारू दुकानांची यात अधिक संख्या आहे. इतर ठिकाणीही दारूविक्री सुरू झाल्याचे दिसून आल्याने मद्यप्रेमींनी गर्दी केली होती. परवान्यांची संख्या १६८वर परवाना नुतनीकरणासाठी ३०३ अर्ज प्राप्त झाले. यातील २८० प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली. चौकशीअंती १६८ प्रकरणांवर निर्णय झाला. यात पहिल्या टप्प्यात ९८ तर दुसऱ्या टप्प्यात ७० अर्जांवर निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील एकूण परवानाधारकांची संख्या १६८वर पोहचली आहे. यापुढेही सदर प्रक्रिया जलद गतीने चालू ठेवण्यात येणार असून प्राप्त अर्जांवर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट संकेत उत्पादन शुल्क अधीक्षक सागर धोमकर यांनी दिले आहेत. परवानाधारकांना नियमांची सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या कार्यालयाकडील कोव्हिड प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भात लागू केलेल्या निर्बंधाबाबत २५ जून रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या आवश्यक सर्व सूचना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडील आस्थापनांनादेखील लागू असतील. याबाबत सर्व परवानाधारक आस्थापनांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसा आदेश उत्पादन शुल्क विभागाकडून रविवारी पारित करण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
