मुंबई: प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालय () आता यांच्याविरुद्ध 'लूक आऊट' नोटीस बजावण्याच्या विचारात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. देशमुख यांना लवकरच समन्स बजावला जाईल. त्यासाठी ते अनुपस्थित राहिल्यास हे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. ( ) वाचा: गृहमंत्री या नात्याने देशमुख यांनी १०० कोटींची खंडणी मागितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त यांनी केला होता. या आरोपानुसार 'ईडी'ने प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. त्यामध्ये देशमुख यांचे स्वीय सचिव व स्वीय सहाय्यकाला अटक करण्यात आली आहे, तसेच देशमुख व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची सुमारे साडेचार कोटींची मालमत्तादेखील जप्त करण्यात आली आहे. या दरम्यान 'ईडी'ने अनिल देशमुख यांना चार वेळा समन्स बजावला होता. दरवेळेस त्यांनी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याने हा समन्स चुकवला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास सोमवारी नकार दिला. त्यामुळेच आता 'ईडी' पुन्हा एकदा देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्याच्या तयारीत आहेत. तो समन्स चुकवला तर 'लूक आऊट' नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता आहे. वाचा: खासगी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाबाबतही चौकशी देशमुख यांनी खासगी बँकांमधून अनेक कर्जे घेतली. ही सर्व कर्जे वितरित करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. या नियमबाह्य कर्जाऊ रकमेचा वापर देशमुख यांनी बनावट कंपन्यांसाठी केला. त्यांनी ही रक्कम कुटुंबीयांच्या नावे वेगवेगळ्या कंपन्यांत गुंतवली, असे दिसून येत आहे. नेमकी किती कोटी रुपयांची ही रक्कम होती, ती किती बँकांकडून घेण्यात आली व किती कंपन्यांमध्ये कुठल्या कुटुंबीयांच्या नावे गुंतवली, याची माहितीदेखील 'ईडी'कडून काढली जात आहे. देशमुख यांना काही बारमालकांनी खंडणी दिली होती, असेही ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. त्यामुळेच देशमुख व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीतील ४.२१ कोटी रुपयांची मालमत्तादेखील 'ईडी'ने जप्त केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्याने आता त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावे, अशी मागणी भाजप नेते यांनी केली आहे. देशमुख हाती लागत नसल्यास त्यांना फरार घोषित करण्यात यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. वाचा:
