मुंबई: राज्यात अंतर्गत सुधारित आदेश जारी करण्यात आला असून त्यात सर्व आणि कार्यालये उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली असून त्याबाबत काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. ( ) वाचा: राज्यात कोविडची दुसरी लाट आटोक्यात येत असल्याने प्रक्रिये अंतर्गत मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. त्यात विविध निर्बंध शिथील करण्यात आले असून अनेक प्रकारच्या सवलतीही देण्यात आलेल्या आहेत. ज्या नागरिकांनी कोविड वरील लसचे दोन्ही डोस घेतले आहेत व हे डोस घेऊन १४ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे, अशा नागरिकांसाठी सर्वच बाबतीत कवाडे खुली झाली आहेत. ब्रेक द चेन अंतर्गत या सुधारित आदेशाच्या अनुषंगाने ज्या गाइडलाइन्स निश्चित करण्यात आल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून राज्यभरात करण्यात येणार आहे. गाइडलाइन्समध्ये कार्यालय, औद्योगिक व सेवाविषयक आस्थापना यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. काही अटी घालण्यात आल्या असल्या तरी सर्व कार्यालये उघडण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. वाचा: कार्यालयांसाठी अशा आहेत सूचना: १. सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी, रेल्वे व म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन यांचे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावे. २. ज्या खासगी व औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचे व व्यवस्थापनांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झालेले असेल ती आस्थापनं पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची मुभा असेल. ३. सर्व आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून कामाचे व्यवस्थापन करावे. ज्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य आहे, अशा सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा द्यावी. ४. कार्यालयात काम करणे आवश्यक असल्यास कर्मचाऱ्यांचा गर्दीच्या वेळी प्रवास टाळणे शक्य होईल अशा प्रकारे कार्यालयीन वेळेचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. ५. खासगी कार्यालयांना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. मात्र, अशा सत्र व्यवस्थापनांतर्गत कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील. ६. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, साथरोग अधिनियम आणि भारतीय दंडसंहिता १८६० मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. वाचा:
