म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'अवघ्या १० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्या असतील आणि त्याविषयी कायदेशीर कारवाई करण्यात महापालिका असमर्थ असेल तर आम्ही ही महापालिकाच बरखास्त करू आणि राज्य सरकारला प्रशासकांमार्फतच कारभार हाकायला सांगू', अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच निवडणूक न झाल्याने सध्या प्रशासक म्हणून काम पाहत असलेल्या महापालिका आयुक्तांना अशा बेकायदा बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई कशी करणार, याचा आराखडा दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचा आदेशही दिला. वसई-विरार शहरातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर टेरेन्स हेंड्रिक्स यांनी अॅड. अजय जयस्वाल यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्याविषयीच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रश्नाची अत्यंत गभीर दखल घेतली. 'वसई-विरार शहरात कोणतीही परवानगी नसलेल्या बेकायदा बांधकामांची संख्या नऊ हजारांच्या घरात असून न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आयुक्तांनी त्याविषयीची प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे', असे पालिकेतर्फे अॅड. स्वाती सागवेकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर 'पालिका नऊ हजारचा आकडा सांगत असली तरी प्रत्यक्षात ही संख्या १२ हजारांपेक्षा अधिक आहे. कित्येक इमारती या सांडपाणी वाहिनीवर भराव टाकून उभारण्यात आल्या आहेत. अशा अनिर्बंध व अनियोजन पद्धतीने बेकायदा बांधकामे होत असल्याने यंदाच्या वर्षातही पावसाळ्यात शहरातील नागरिकांना पुराचा मोठा फटका बसला', असे अॅड. जयस्वाल यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा, 'इतक्या मोठ्या प्रमाणात उघड बेकायदा बांधकामे होऊनही पालिकेने अद्याप कायदेशीर कारवाई का केली नाही?', असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. 'करोना संकटामुळे निवडणूक होऊ न शकल्याने जून-२०२०पासून महापालिकेचे आयुक्त प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत', अशी माहिती सागवेकर यांनी दिल्यानंतर बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश आयुक्तांना देण्याचे संकेत खंडपीठाने दिले. 'तर मुंबईप्रमाणे गत' 'ही महापालिका २०११मध्ये स्थापन झाली आहे. एवढ्या कमी अवधीत पालिकेची आवश्यक परवानगी न घेताच अनिर्बंध पद्धतीने बेकायदा बांधकामे होत असतील तर भविष्यात या शहराचीही उल्हासनगर व मुंबई शहराप्रमाणे गत होईल. आपल्या समाजात दोन प्रकारचे लोक असतात. एका गटात बेकायदा इमारत असल्याचे माहीत असूनही त्यात बिनदिक्कत राहणारे मोडतात; तर दुसऱ्या गटात सदैव कायद्यांचे पालन करत राहणारे असतात. याला काय म्हणावे? इतक्या मोठ्या प्रमाणात कायद्याचे उल्लंघन होत असूनही कर्तव्यच बजावताना दिसत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे', अशा शब्दांत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
