म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : अहमदाबाद-मुंबई प्रकल्पासाठी वसई तालुक्यातील गोखिवरे गावातील १३ मजली इमारत प्रकल्पाची जमीन मागण्यात आल्याने हा प्रकल्प राबवणाऱ्या मेसर्स कलश देवकॉन आणि मेसर्स चेतना लँड डेव्हलपर या दोन कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी या कंपन्यांच्या याचिकेची दखल घेत बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबवत असलेल्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडून तसेच राज्य सरकार (जिल्हाधिकारी) व वसई-विरार महापालिकेला एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. चेतना लँड डेव्हलपर कंपनीने या जमिनीचे मालक असलेले दीपक शाह यांना जमिनीचा मोबदला देऊन करारनामा केल्यानंतर, कलश देवकॉन कंपनीमार्फत १७७ सदनिका असलेली १३ मजली इमारत बांधण्याचे काम सात वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आले. सध्या या प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 'आम्ही या प्रकल्पातील ५० सदनिका ग्राहकांना विकल्या असताना आणि ग्राहकांकडून पैसेही घेतलेले असताना बुलेट ट्रेनसाठी ही जमीन हवी असल्याची मागणी करणारी नोटीस अचानक आली. शिवाय इमारतीचा भूसंपादन व भरपाईविषयीच्या २०१३च्या कायद्यातील कलम २१ अन्वये आम्हाला नोटीस मिळणे आवश्यक असताना ती जमीन मालक शाह यांना पाठवण्यात आली', असे निदर्शनास आणत दोन्ही कंपन्यांनी अॅड. मुकेश वशी यांच्यामार्फत रिट याचिका केली आहे. 'आमची १३ मजली इमारत बांधून तयार झाली आहे. पूर्वी इमारतीखालील संपूर्ण जमीन बुलेट ट्रेनसाठी मागण्यात आली होती. यासंदर्भातील जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात पाहिल्यानंतर आम्हाला धक्का बसला. त्यानंतर हायस्पीड रेलचे अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पस्थळाची तपासणी केली आणि केवळ साडेसात गुंठे जमीन आवश्यक असल्याचे कळवले. तसे असले तरी इमारतीचे बांधकाम तोडावे लागणार असल्याने ग्राहकांना आणि आम्हालाही याचा फटका बसणार आहे. तरीही कलम २१ अन्वये आम्हाला नोटीस देण्यात आलेली नाही', असे म्हणणे या कंपन्यांनी मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने प्रतिवादींना एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
