वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : 'देशव्यापी भारतीय म्हणजेच एनआरसी करण्याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सध्या सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही,' अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री यांनी लोकसभेत दिली. मात्र, सरकारने २०२१च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासह नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना राय यांनी सांगितले की, सरकारने आतापर्यंत देशपातळीवर भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी तयार करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नाही. आतापर्यंत, केवळ आसाममध्येच एनआरसी अद्ययावत करण्यात आली आहे. सन २०१९मध्ये एनआरसीची अंतिम यादी प्रकाशित झाली. त्यावेळी ३.३ कोटी अर्जदारांपैकी एकूण १९.०६ लाख नागरिकांना वगळण्यात आले होते. यामुळे प्रचंड राजकीय वाद निर्माण झाला होता. दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना राय म्हणाले की, 'आसाममध्ये एनआरसी तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान दाव्यांच्या आणि आक्षेपांच्या निर्णयांच्या निकालावर जे कोणी समाधानी नाहीत ते अशा आदेशाच्या तारखेपासून १२० दिवसांच्या आत नियुक्त केलेल्या विदेशींसाठीच्या न्यायाधिकरणांसमोर अपील करू शकतात. आसाममधील एनआरसीमधून वगळलेल्या नागरिकांसाठी अद्याप उपलब्ध असलेले सर्व संभाव्य कायदेशीर उपाय संपवलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रीयत्व पडताळणीचा प्रश्न या टप्प्यावर उद्भवत नाही.'
