वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांनी सोशल मीडियावर तसेच काही वेबसाइटवर समांतर पद्धतीने चर्चा घडवून आणल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आक्षेप व्यक्त केला. या याचिकाकर्त्यांनी शिस्तीचे पालन करावे, असेही न्यायालयाने सुनावले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आपण चर्चेच्या विरोधात नाही, मात्र हे प्रकरण न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना, त्यावर न्यायालयात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. या पीठामध्ये न्या. विनीत सरन आणि न्या. सूर्य कांत यांचाही समावेश होता. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांवर सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी थोडा अवधी आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १६ ऑगस्ट रोजी ठेवली. पेगॅसस प्रकरणात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांनी याचिका केल्या असून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे न्यायालयात त्यांची बाजू मांडत आहेत. अमेरिकेत कॅलिफोर्निया येथे पेगॅसस प्रकरणी झालेल्या अखेरच्या सुनावणीनंतर एन. राम यांना सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आले, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले, 'आम्ही हेच म्हणत आहोत. आम्ही दोन्ही बाजूंना प्रश्न विचारतो. या प्रश्नावर किंवा वेबसाइटवर नव्हे, तर इथे न्यायालयात चर्चा व्हायला हवी. दोन्ही बाजूंना यंत्रणेवर विश्वास असणे गरजेचे आहे.' इस्रायलच्या पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून राजकारणी, पत्रकारांवर हेरगिरी करण्यात आल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'सह विविध व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेत स्वतंत्र तपासाची मागणी केली आहे. त्यावर एकत्र सुनावणी सुरू आहे. पेगॅसस प्रकरणासंबंधीचे वृत्त खरे असेल, तर याप्रकरणातील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी नोंदवले होते.
