नवी दिल्ली : हॉलमार्किंग योजनेला मोठे यश मिळत असून एक कोटीहून अधिक दागिन्यांचे हॉलमार्क चिन्हांकन पूर्ण झाले आहे. 'बीआयएस' अर्थात भारतीय मानके विभागाच्या महासंचालकांनी एका पत्रकार परिषदेत भारतातील हॉलमार्किंगमध्ये होत असलेल्या प्रगतीबाबत माहिती दिली. हॉलमार्किंगसाठी ९० हजारांहून अधिक सराफांनी याच कालावधीत नोंदणी केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आणि सहकार्यामुळे या योजनेला मोठे यश मिळाल्याचे महासंचालकांनी सांगितले. नोंदणीकृत ज्वेलर्सची संख्या वाढून ९१६०३ झाली आहे. १ जुलै २०२१ ते २० ऑगस्ट २०२१ पर्यंतच्या कालावधीत हॉलमार्किंगसाठी प्राप्त झालेल्या दागिन्यांची संख्या आणि हॉलमार्क चिन्हांकन पूर्ण झालेल्या दागिन्यांची संख्या अनुक्रमे एक कोटी सतरा लाख आणि एक कोटी दोन लाख झाली. १ जुलै ते १५ जुलै दरम्यान हॉलमार्किंगसाठी दागिने पाठवणाऱ्या सराफांची संख्या ५१४५ वरून वाढून १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०२१ दरम्यान १४३४९ झाली. ८६१ AHC अर्थात मूल्यांकन आणि हॉलमार्किंग केंद्रांनी HUID म्हणजे हॉलमार्क विशिष्ठ ओळख क्रमांक आधारित प्रणालीनुसार हॉलमार्किंग सुरू केले. हॉलमार्किंगच्या गतीच्या मुद्द्यावर बोलताना महासंचालकांनी सांगितले की हॉलमार्किंगच्या गतीमध्ये हळूहळू आणि समाधानकारक वाढ झाली आहे. २० ऑगस्ट २०२१ रोजी एकाच दिवसात ३ लाख ९० हजार दागिन्यांचे हॉलमार्क चिन्हांकन केले गेले. देशभरात हॉलमार्किंग अनिवार्य झाल्यास सध्याच्या गतीने एका वर्षात 10 कोटी दागिन्यांच्या हॉलमार्किंगमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही , असेही ते म्हणाले. देशभरातील २५६ जिल्ह्यांमध्ये एएचसीची विद्यमान क्षमता मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही, यासारख्या काहीनी केलेल्या दाव्याचे महासंचालकांनी खंडन केले. त्यांनी यासंदर्भात आकडेवारी सादर केली. १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०२१ या पंधरवड्यात दागिने प्राप्त झालेल्या ८५३ एएचसीपैकी फक्त १६१ एएचसीना दररोज ५०० पेक्षा जास्त दागिन्यांचे नग मिळाले आणि ३०० पेक्षा जास्त एएचसीना दररोज १०० पेक्षा कमी नग मिळाले, असे त्यांनी सांगितले. सरकार आभूषण उद्योगाच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील होते आणि त्यांच्या वास्तविक मागण्या ग्राह्य धरण्यात आल्या. अनिवार्य हॉलमार्किंग सुरू केल्यानंतर, अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी शिफारस केलेल्या उपायांसाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने सहा बैठका घेतल्या आणि काही दिवसांपूर्वी त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला, असे महासंचालकांनी सांगितले.
