म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी चौकशी करणाऱ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदिवाल आयोगाने काढलेले जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) अधिकारी तीन ज्ञात ठिकाणी जाऊनही मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त (Param Bir Singh) हे त्याठिकाणी आढळले नाहीत. सीआयडीने याविषयीचा अहवाल बुधवारी आयोगासमोर सादर केला. त्यामुळे परमबीर सिंह हे गेले कुठे? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आता आयोगाने परमबीर यांच्याविरोधात पुन्हा एकदा जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करून ६ ऑक्टोबरला हजर राहण्याचे निर्देश दिले असून, ती तारीखही चुकवल्यास अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचा इशाराही दिला आहे. देशमुख यांनी कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार अँड रेस्तराँमधून १०० कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य दिले, असा गंभीर आरोप परमबीर यांनी केला. त्यामुळे याविषयीच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने चांदिवाल आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने पाच वेळा समन्स बजावल्यानंतरही आणि दोन वेळा २५ हजार रुपयांचा दंड लावूनही परमबीर यांनी हजेरी लावली नाही. त्यामुळे आयोगाने ७ सप्टेंबर रोजी त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करून ते बजावण्याचे निर्देश राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना (डीजीपी) दिले होते. डीजीपींनी ती जबाबदारी सीआयडीवर सोपवली. मात्र, सीआयडीचे अधिकारी मुंबईत दोन ठिकाणी व चंदिगढमधील एका ज्ञात ठिकाणी परमबीर यांना वॉरंट बजावण्यासाठी गेले असता, ते तिथे आढळून आले नाहीत, असे सीआयडीच्या पोलिस अधीक्षकांनी अहवालाद्वारे आयोगाला कळवले. त्यावेळी आयोगाने परमबीर यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करावे, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे अॅड. अनिता कॅस्टेलिनो यांनी आयोगाला केली. तर 'असे करणे घाईचे होईल. असे कठोर पाऊल उचलण्यापूर्वी परमबीर यांना आणखी एक संधी द्यायला हवी', असे म्हणणे आयोगाचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांनी मांडले. त्यानंतर परमबीर हे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असल्याचे लक्षात घेऊन आयोगाने त्यांना आणखी अखेरची संधी देण्याचे ठरवले. त्यानुसार, पुन्हा एकदा जामीनपात्र वॉरंट काढून ते बजावण्याचे निर्देश आयोगाने डीजीपींना दिले. तसेच ६ ऑक्टोबरच्या पुढील तारखेला परमबीर हजर न राहिल्यास त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्याचा इशाराही आयोगाने दिला. दरम्यान, आयोगाच्या या चौकशी कार्यवाहीला परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून त्याविषयी अद्याप सुनावणी होऊ शकलेली नाही.
