नवी दिल्ली : 'न्यायालयाच्या अवमान केल्याबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला असून, कोणत्याही संसदीय मार्गाने तो हिरावता येत नाही,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. '' या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख यांच्याविरोधातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले. (No law can take away court’s power to punish for contempt: ) दैया यांना सन २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ६४ अनावश्यक जनहित याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तो भरण्यास दैया यांनी असमर्थता व्यक्त केली होती आणि या निकालाविरोधात राष्ट्रपतींकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कळविले होते. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अवमानाची कारवाई सुरू केली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, 'न्यायालयाच्या अवमान केल्याबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने या न्यायालयाला दिला आहे, कोणत्याही घटनात्मक मार्गाने तो हिरावता येत नाही.' या संदर्भातील शिक्षेच्या सुनावणीसाठी सात ऑक्टोबरला समक्ष उपस्थित राहण्याचा आदेशही खंडपीठाने दैया यांना दिला. तसेच, त्यांच्याकडील दंडाची थकबाकी मालमत्ताविषयक करांच्या माध्यमातून वसूल करता येऊ शकते, अशी सूचना केली.
