म. टा. विशेष प्रतिनिधी, प्रभागांमधील लहान रस्ते, गटारांची दुरुस्ती, स्वच्छता, लादीकरण यांसह विविध प्रकारची कामे महापालिकेतर्फे केली जातात. या (सीडब्ल्यूसी) कामांतील निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी चौकशी अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ६३ अभियंता, कर्मचारी यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. तर २० अभियंता, कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. ई-निविदांमध्ये अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे होत असल्याच्या आरोपांनंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पालिकेने उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती. दोन वर्षांनंतर या समितीचा अहवाल स्थायी समितीत मांडण्यात आला आहे. एकूण ८३ जणांची चौकशी करण्यात आली असून ५० अभियंता, कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. उर्वरित १३पैकी एका अभियंत्याचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे १२ अभियंते, कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल. दोषींमधील, विलास कांबळे, कार्यकारी अभियंता यांच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून एका महिन्यासाठी १५०० रुपये, सुनील एकबोटे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३००० रुपये, सुनील पाबरेकर, कार्यकारी अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ४००० रुपये, निखिलचंद मेंढेकर, कार्यकारी अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३००० रुपये तर सत्यप्रकाश सिंग कार्यकारी अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,५०० रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. साईनाथ पावसकर कार्यकारी अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून ३,५०० रुपये फक्त एका महिन्यासाठी, सुनील भाट, दुय्यम अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून १,५०० रुपये फक्त एका महिन्यासाठी, विवेक गद्रे, दुय्यम अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,००० रुपये, निशिकांत सोमा पाटील, सहाय्यक अभियंता याच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,००० रुपये, परमानंद परूळेकर, दुय्यम अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३,५०० रुपये, तर प्रदीप निलवर्ण, दुय्यम अभियंता यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी १,५०० रुपये, छगन भोळे, दुय्यम अभियंता यांच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी १,५०० रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत.
