मुंबई: मुंबई सागरी किनारा रस्ता ( coastal road) कामांमध्ये १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते (Ashish Shelar) यांनी पुन्हा एकदा केला आहे. मात्र, हे आरोप मुंबई महानगरपालिकेने () नाकारले आहेत. हे आरोप पालिक प्रशासन पूर्णपणे नाकारत असून ते अयोग्य आहेत, असा खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. (allegations of corruption in works made by bjp were rejected by the municipal corporation) 'भरावासाठीचे साहित्य हे प्रमाणित खाणींमधूनच घेतले जाते' मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाबाबत प्रसारमाध्यमातून विविध आरोप केले जात आहेत. प्रकल्पाच्या टप्पा १ अंतर्गत भराव करण्यासाठी वापरात आलेले साहित्य हे अप्रमाणित खाणींमधून आणण्यात आल्याचा आक्षेप प्रामुख्याने घेण्यात आला आहे. तसेच प्रमाणित खाणींमधून देखील अप्रमाणित साहित्य घेण्यात आले आहे, असाही आरोप केला जात आहे. याबाबत प्रशासनाकडून खुलासा करण्यात येतो की, भरावासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हे प्रमाणित खाणींमधूनच घेतले जाते. तसेच या साहित्याची वेळोवेळी गुणवत्ता चाचणी केली जाते. त्यामुळे हे साहित्य अप्रमाणित असल्याचा आरोप चुकीचा आहे. क्लिक करा आणि वाचा- तसेच, संपूर्ण सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पावर देखरेख करणाऱ्या तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्स्ल्टंटस्) व एक सर्वसाधारण सल्लागार (जनरल कन्स्ल्टंट) यांना मिळून कंत्राट देतेवेळी महानगरपालिकेने विहित केलेले शुल्क ६०० कोटी रुपये नसून सुमारे २२९ कोटी रुपये आहे. हे शुल्क देखील कंत्राटातील अटींनुसार टप्प्या-टप्प्याने दिले जाते. म्हणजेच एकाचवेळी दिलेले नाही. संपूर्ण प्रकल्पातील तीनपैकी फक्त टप्पा १ चा विचार करता, त्याचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मेसर्स ल्यूईस बर्गर कन्सल्टिंग प्रा. लि. हे आहेत. वर नमूद एकूण २२९ कोटींपैकी मेसर्स ल्यूईस बर्गर कन्सल्टिंग प्रा. लि. यांचे कंत्राट मूल्य ५० कोटी ५२ लाख रुपये इतके आहे. त्यामुळे हा आक्षेप देखील निराधार असल्याचे आपोआप स्पष्ट होते. क्लिक करा आणि वाचा- '१,६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हणणेच अयोग्य' तसेच, या प्रकल्पाच्या टप्पा १ च्या कामांमध्ये डिसेंबर २०२० पर्यंत १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे. ते देखील योग्य नाही. कारण, ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत पॅकेज १ मध्ये करण्यात आलेल्या एकूण कामाचे मूल्य ६८३.८२ कोटी रुपये असून तेवढे देयक अदा करण्यात आले आहे. त्यामुळे १,६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हणणे योग्य नाही. क्लिक करा आणि वाचा-
