आग्रा: मुलींच्या सुरक्षेचा दावा करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारची यंत्रणा कुचकामी आहे, हे वर्षभरातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षभरात आकडेवारीवर नजर टाकली तर, राज्यातून १७६३ मुले बेपत्ता झाली आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे, बेपत्ता होणाऱ्या मुलांमध्ये ११६६ मुली आहेत. याचा खोलवर जाऊन आढावा घेतला तर, उत्तर प्रदेशातून दररोज तीन मुली बेपत्ता होतात. ही धक्कादायक आकडेवारी माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. ५० जिल्ह्यांतून माहिती अधिकारातून ही माहिती मिळाली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशातून १७६३ मुले बेपत्ता झाले आहेत. त्यात ११६६ मुलींचा समावेश आहे. यातील १०८० मुलींचे वय १२ ते १८ वर्षे आहे. दरम्यान, पोलिसांनी ९६६ मुलींचा शोध घेतला आहे. मात्र, अद्याप २०० मुलींबाबत कुठलीही माहिती मिळालेली नाही. ३०० कुटुंब बघताहेत मुलांची वाट आग्रा येथील कार्यकर्ते आणि बाल अधिकार कार्यकर्ते नरेश पारस यांनी २०२० मध्ये राज्यातून बेपत्ता झालेल्या मुलांची माहिती पोलिसांकडे मागितली होती. त्यातील ५० जिल्ह्यांतून उत्तर मिळाले. पोलिसांनी सांगितले की, १७६३ मुले बेपत्ता झाली आहेत. त्यात ५९७ मुले आणि ११६६ मुली आहेत. १४६१ मुले सापडली आहेत. ३०२ मुले अद्याप बेपत्ता आहेत. त्यात १०२ मुले आणि २०० मुली आहेत. ५० जिल्ह्यांतील आढावा घेतला असता, उत्तर प्रदेशातून दररोज पाच मुले बेपत्ता होत आहेत. काही जिल्ह्यांतील पोलिसांनी माहिती अधिकारातून माहिती देण्यास थेट नकार दिला. 'या' जिल्ह्यांत सर्वाधिक मुले बेपत्ता मेरठमधून ११३, गाझियाबाद ९२, सीतापूर ९०, मैनपूरी ८६ आणि कानपूरमधून ८० मुले बेपत्ता झाली आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते नरेश पारस यांनी सांगितले की, मुलांचे अशा प्रकारे बेपत्ता होणे ही चिंताजनक बाब आहे. मुले बेपत्ता होऊन चार महिने झाले आणि त्यांच्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळू शकली नाही, तर ती प्रकरणे मानवी तस्करीविरोधी युनिटकडे सोपवण्याची तरतूद आहे. असे असूनही बेपत्ता मुलांची संख्या वाढत आहे. बेपत्ता होणाऱ्या मुलांमध्ये मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. ती अधिक चिंताजनक आहे. १२ ते १८ वयोगटातील मुलींचे प्रमाण अधिक आहे.
