पालिकेस १ कोटींचा भुर्दंड! भाजपच्या नामनिर्देशित सदस्याविरोधातला खटला BMC हरली - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

  

Thursday, November 18, 2021

demo-image

पालिकेस १ कोटींचा भुर्दंड! भाजपच्या नामनिर्देशित सदस्याविरोधातला खटला BMC हरली

https://ift.tt/3DtyUJe
photo-87771079
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः मुंबई महापालिकेतील भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य यांनी स्थायी समिती सदस्यपद रद्द करण्याच्या मुंबई पालिकेच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढाईत पालिकेस हार स्वीकारावी लागली. मात्र, त्यासाठी पालिकेला १ कोटी ४ लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. भाजपतर्फे पालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यपदी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र ते नामनिर्देशित सदस्य असल्याने त्यांच्या नियुक्तीस शिवसेनेकडून विरोध दर्शविण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या याचिकेवर न्यायालयात शिरसाट यांच्या बाजूने निर्णय लागल्याने त्यांचे स्थायी समिती सदस्यपद कायम राहिले. शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाविरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईच्या खर्चाची तपशीलवार माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या विधी खात्याकडे मागितली होती. त्यात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्यात आलेल्या वकिलांना देण्यात आलेल्या शुल्काची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार देशातील अग्रगण्य वकिलांमध्ये समावेश असलेल्या ॲड. मुकुल रोहितगी यांना १७.५० लाख रुपये देण्यात आले. त्यापैकी ६.५० लाख रु. कॉन्फरन्ससाठी आणि दोन सुनावणीसाठी ११ लाख रु. देण्यात आले. तसेच, ॲड. ध्रुव मेहता यांना ५.५० लाख रुपये, सुकुमारन यांना याचिका तयार करण्यासाठी १ लाख रुपये आणि अन्य एक कॉन्फरन्स, सुनावणीसाठी २.२६ लाख रु. शुल्क म्हणून देण्यात आले. त्यासह याचिका तयार करणे, कॉन्फरन्ससाठी अतिरिक्त १.१० लाख रुपये देण्यात आले. उच्च न्यायालयात ७६.६० लाख खर्च उच्च न्यायालयात नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल ॲड. जोएल कार्लोस यांना ३.८० लाख रुपये, याचिका तयार करण्यासाठी ॲड. ॲस्पि चिनॉय यांना ७.५० लाख रुपये, ॲड. अनिल साखरे यांना ४० हजार रु. देण्यात आले. त्यासह ॲड. साखरे यांना सहावेळा सुनावणीसाठी १४.५० लाख रुपये, ॲड. चिनॉय हे सात वेळा सुनावणीसाठी हजार होते. त्या प्रत्येक प्रत्येक सुनावणीसाठी ७.५० लाख रुपयांनुसार ५२.५० लाख रुपये देण्यात आले. ॲड. आर. एम. कदम यांना एका सुनावणीसाठी ५ लाख रुपये देण्यात आले होते.

Pages