नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात मोदी सरकारनं आणखी एक निर्णय घेतला आहे. कच्चे सोयाबीन आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयात करण्याला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून मोदी सरकारच्यावतीनं सीमा शुल्क आणि कृषी सेस दोन वर्षांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटनांची भूमिका काय असेल ते येणाऱ्या काळात समोर येईल. केंद्र सरकारच्यावतीनं जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दरम्यान दरवर्षी २० लाख मेट्रिक टन कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयातीला सीमाशुल्क आणि कृषी सेस मुक्त करण्यात आलं आहे. त्यामुळं हे कर न देता खाद्यतेलाची आयात करत येणार आहे. ग्राहकांना या निर्णयामुळं फायदा होईल, अशी शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारचा सीमा शुल्क आणि कृषी सेस दोन वर्षांसाठी हटवण्याचा निर्णय यासह इंडोनेशियानं पामतेलावरील उठवलेली निर्यातबंदी यामुळं भारतीय ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यानं पेट्रोल ९.५० रुपये तर डिझेल ७ रुपयांनी स्वस्त झालं होतं. आता खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी सेस दोन वर्षांसाठी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र सरकार आयात करण्यात येणाऱ्या कच्च्यामालावरील सीमा शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार ? केंद्र सरकारनं कच्चं सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात करताना त्यावरील सीमा शुल्क येत्या दोन वर्षांसाठी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा विकास अधिभार हटवण्याचा निर्णय दोन वर्षांसाठी घेण्यात आला आहे. सोयाबीनच्या किमतीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होतो, हे पाहायला लागणार आहे.
