गव्हाच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने अचानक बंदी का घातली, काय आहे कारण? बघा... - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Sunday, May 15, 2022

गव्हाच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने अचानक बंदी का घातली, काय आहे कारण? बघा...

https://ift.tt/Zi7nkO3
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. देशांतर्गत वाढत्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किरकोळ किमती १४ ते २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तथापि, परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) १३ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे, की या अधिसूचनेच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र (एलओसी) दिलेल्या मालाच्या निर्यातीस परवानगी दिली जाईल. 'डीजीएफटी'ने अधिसूचनेत असेही स्पष्ट केले आहे, की भारत सरकारने इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आणि त्यांच्या सरकारच्या विनंतीनुसार गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल. 'डीजीएफटी'ने अन्य स्वतंत्र अधिसूचनेत कांदा बियाण्यांसाठी निर्यातीच्या अटी सुलभ करण्याची घोषणाही केली आहे. त्यात म्हटले आहे, की कांदा बियाण्यांचे निर्यात धोरण तत्काळ प्रभावाने मर्यादित श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी कांदा बियाण्यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. या आठवड्यात जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, किरकोळ महागाईने एप्रिलमध्ये इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे आठ वर्षांचा उच्चांक गाठला आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे गव्हाचा जागतिक पुरवठा खंडित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने निर्यातबंदी लागू केली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील प्रचंड मागणीमुळे सन २०२१-२२मध्ये भारताने ७० लाख टन गहू निर्यात केला होता. 'डीजीएफटी'च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण गव्हाच्या निर्यातीपैकी जवळपास ५० टक्के गहू बांगलादेशला पाठवण्यात आला होता. देशातून या वर्षी सुमारे नऊ लाख ६३ हजार टन गव्हाची निर्यात झाली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत एक लाख ३० हजार टन होती. 'शेतकरीविरोधी उपाय' उदयपूर : गव्हाच्या निर्यातबंदीवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 'जेव्हा प्रसिद्धी निर्णय घेऊ लागते, तेव्हा तुम्हाला धोरण दिवाळखोरी मिळते', असे ट्वीट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले आहे. तर, हा शेतकरीविरोधी उपाय आहे कारण निर्यातबंदीमुळे उच्च निर्यात किमतीचा फायदा घेण्यापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी व्यक्त केली. 'केंद्र सरकारने पुरेशी खरेदी केली असती तर घालण्याची वेळच आली नसती', असेही ते म्हणाले. 'हा अप्रत्यक्ष कर' नवी दिल्ली : भारत कृषक समाज या शेतकरी संघटनेने गव्हाच्या निर्यातबंदीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध हा शेतकऱ्यांवरील 'अप्रत्यक्ष कर' आहे, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष अजयवीर जाखड यांनी व्यक्त केली.