म. टा. विशेष प्रतिनिधी, उदयपूर (राजस्थान) ः भाजपच्या हिंदुत्वाला शह देऊन आपला गमावलेला मतदार परत मिळविण्यासाठी काँग्रेसने पक्ष संघटनेत अनुसूचित जाती-जमाती (एससी-एसटी), ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसाठी ५० टक्के पदे राखीव ठेवण्याची तयारी चालविली आहे. उदयपूर येथे सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या नवसंकल्प शिबिरात सलमान खुर्शीद यांच्या अध्यक्षतेखालील सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण समितीमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. त्यावर काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होऊन शिबिराअंती या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्यकांसाठी पक्षात २० टक्के पदे आरक्षित आहेत. ही टक्केवारी आणखी वाढवावी, अशी मागणी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली; पन्नास टक्क्यांवर करण्यावर सहमती झाल्याचे सलमान खुर्शीद यांनी सांगितले. खासगी क्षेत्रात आरक्षण, संसद आणि विधानसभांमध्ये ओबीसी आरक्षण, महिलांना जातीच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी करण्याचेही काँग्रेसने ठरविले आहे. जातीवर आधारित जनगणनेचीही मागणी काँग्रेस करणार आहे. काँग्रेस अध्यक्षांसाठी सामाजिक न्याय सल्लागार परिषद स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव या समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला आहे. 'आर्थिक धोरणांची फेरमांडणी आवश्यक' आर्थिक उदारीकरणाच्या तीस वर्षांनंतर जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थितीचा विचार करून भारताने आर्थिक धोरणांची फेरमांडणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शनिवारी व्यक्त केले. केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी भरपाईची पाच वर्षांची मुदत येत्या ३० जून रोजी संपत असून ती आणखी तीन वर्षांनी वाढविली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. उदयपूर येथे सुरू असलेल्या नवसंकल्प शिबिरात सन २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसची रणनीती आखण्यासह राजकीय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण, आर्थिक, संघटनात्मक बाबी, शेतकरी आणि कृषी, युवक आणि रोजगार अशा विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सहा समित्यांमध्ये प्रत्येकी ७० ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले आहेत. या समित्यांचे संयोजकत्व अनुक्रमे मल्लिकार्जुन खरगे, सलमान खुर्शीद, पी. चिदंबरम, मुकुल वासनिक, भूपिंदरसिंह हुड्डा आणि अमरिंदर सिंह वारिंग करीत आहेत. शनिवारी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी-वड्रा यांनी विविध समित्यांच्या चर्चांमध्ये भाग घेतला. नवसंकल्प शिबिराच्या दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी सकाळी आर्थिक समितीचे संयोजक पी. चिदंबरम, दुपारी शेतकरी आणि कृषी समितीचे संयोजक भूपिंदरसिंह हुड्डा आणि सायंकाळी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण समितीचे संयोजक सलमान खुर्शीद यांनी त्यांच्या समित्यांमध्ये होत असलेल्या चर्चांची माहिती पत्रकार परिषदांमध्ये दिली. कृषी समितीच्या बैठकीत कर्जमाफीतून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यावर; तसेच किमान समर्थन मूल्याला कायद्याने हमी देण्याच्या मागणीवर भर देण्यात आला. मोदी सरकारने रद्द केलेले तीन काळे कृषी कायदे परत आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा तीव्र विरोध करण्याचा इशारा हुड्डा यांनी दिला. शेतीवर होणारा हवामान बदलाचा परिणाम, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पीक विमा योजना, शेतमजुरांना रोजगार देण्यासाठी मनरेगाचा वापर या मुद्यांवर चर्चा झाली. सन २०१४मध्ये शेतकऱ्यांवर ९ लाख ६४ हजार कोटींचे कर्ज होते. ते आता १६ लाख ८० हजार कोटींवर पोहोचले आहे. कृषी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी कर्ज दिलासा आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत मांडण्यात आल्याचे हुड्डा यांनी सांगितले.
